एसआईआर के विरोध में दिल्ली में मोहल्ला स्तर तक अभियान चलाएगा इंडिया ब्लॉक

हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर),

एसआईआर के विरोध में दिल्ली में मोहल्ला स्तर तक अभियान चलाएगा इंडिया ब्लॉक

नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने विरोध तेज करने का फैसला किया है। शुक्रवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में एक नवंबर को प्रस्तावित रैली को सफल बनाने और 23 अक्टूबर को मोहल्लों, बस्तियों तथा गांवों में विरोध कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी।

एसआईआर और मतदाता सूची पर विरोध

बैठक में शामिल दलों ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत दिल्ली में करीब 40 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए हैं और 33 लाख लोगों को नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रभावित मतदाताओं को अभियान से जोड़ने की बात कही। ये आंकड़े बैठक में शामिल दलों की ओर से दिए गए।

पुलिस कार्रवाई और जंतर-मंतर पर मांगें

बैठक में प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों, महिला कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार की निंदा की गई। नेताओं ने जंतर-मंतर को दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित करने की मांग भी की। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने, एसआईआर रद्द करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने सहित विभिन्न मांगों पर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया।

अन्य मांगों और गठबंधन पर चर्चा

बैठक में अंकिता भंडारी हत्याकांड की दोबारा गहन जांच और जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति लंबित रखने की मांग राष्ट्रपति से करने पर भी चर्चा हुई।

कांग्रेस महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में किसी नए दल को शामिल करने का फैसला कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सहयोगी दलों की सहमति से करेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

✦इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने दिल्ली में किन तारीखों पर विरोध कार्यक्रमों की योजना बनाई है?−
बैठक में 23 अक्टूबर को मोहल्लों, बस्तियों और गांवों में विरोध कार्यक्रम तथा एक नवंबर को प्रस्तावित रैली आयोजित करने पर सहमति बनी।
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