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'कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाले विधेयक में है खामी', भारत ने पाकिस्तान से कहा- तुरंत दूर करें

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीPublished By: Nishant Nandan
Thu, 17 Jun 2021 07:17 PM
'कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाले विधेयक में है खामी', भारत ने पाकिस्तान से कहा- तुरंत दूर करें

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को कहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय न्यायलय के फैसले का पूर्ण रूप से पालन करे। कुलभूषण जाधव को हाल ही में पाकिस्तान में अपने खिलाफ आए फैसले पर अपील करने का अधिकार मिला है। दरअसल पाकिस्तान की संसद में सरकार ने एक विधेयक पास किया है जिसमें कुलभूषण जाधव को यह अधिकार मिला है। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 'हम पाकिस्तान से कहेंगे कि वो इस विधेयक में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 'हमने पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली द्वारा पारित समीक्षा एवं पुनर्विचार विधेयक 2020 से संबंधित खबरों को देखा है। यह विधेयक इस संबंध में पूर्व के अध्यादेश के संबंध में लाया गया था जिसमें खामियां रही हैं ।'

विधेयक में यह है खामी

भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के विधेयक को लेकर कहा गया है कि कि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जाधव के मामले में प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार की सुविधा प्रदान की जा सके जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में कहा गया है। अरिंदम बागची ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान ने अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा नहीं किया है। 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में अध्यादेश और अब विधेयक में पाकिस्तान में निचली अदालत को अधिकार दिया गया है। निचली अदालत इस बात पर गौर कर सकती है कि क्या जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने में विफल रहने पर उनके साथ कोई पक्षपात हुआ है? बागची ने कहा कि यह बुनियादी बातों का उल्लंघन है क्योंकि निचली अदालत या स्थानीय निकाय अदालत यह तय नहीं कर सकती कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है या नहीं ।

पाकिस्तान ने लगाया था जासूसी का आरोप

पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा मिली हुई है। पाकिस्तानी संसद के निचले सदन ने बीते सप्ताह गुरुवार को आइसीजे (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) के आदेश के अनुसार जाधव को राजनयिक पहुंच देने की भी इजाजत दी गई है। 
एक सेवानिवृत नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी की मिलिट्री कोर्ट ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने और आतकंवाद फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के सभी आरोपों को इनकार करते हुए भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रूख किया था और जाधव को काउंसलर उपलब्ध कराने तथा उनकी सजा को चुनौती देने की बात रखी थी। 

इसके बाद आईसीजे ने जुलाई 2019 में अपने आदेश में कहा था कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को लेकर अपने फैसले पर फिर से विचार करना होगा और उन्हें काउंसलर उपलब्ध कराना होगा। 
    

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