आंध्र प्रदेश राजधानी विवाद : जगन सरकार की कैबिनेट बैठक से पहले टीडीपी के कई नेता हाउस अरेस्ट
आंध्र प्रदेश की प्रशासकीय राजधानी अमरावती से विशाखापत्तनम करने के लिए होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले जगन मोहन रेड्डी सरकार ने टीडीपी के कई वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है।...
आंध्र प्रदेश की प्रशासकीय राजधानी अमरावती से विशाखापत्तनम करने के लिए होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले जगन मोहन रेड्डी सरकार ने टीडीपी के कई वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया है। टीडीपी नेताओं के घरों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कल अपनी कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में आंध्र प्रदेश की प्रशासकीय राजधानी अमरावती से हटाकर विशाखापत्तनम करने के फैसले पर मुहर लग सकती है। इसके खिलाफ टीडीपी के नेता और समर्थक पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ही जगन सरकार ने टीडीपी के वरिष्ठ नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखा है।
जानिए क्या है ये पूरा मामला?
आंध्र प्रदेश में अब तीन राजधानियां हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा में इसकी ओर इशारा किया था। आंध्र प्रदेश की राजधानियों में करनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती शामिल करने की बात सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कही थी। इसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार इन तीनों अलग-अलग राजधानियों से राज्य की विधानसभा और न्याय प्रक्रिया चलाएगी।
फिलहाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। इससे पहले एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अपने कार्यकाल में अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के तौर विकसित करने की शुरुआत की थी। लेकिन जगन जब सत्ता में आए तो अमरावती में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी। अब जगन सरकार करनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने की बात कह रही है।
तीन अलग-अलग शहरों में काम
जगन सरकार के इस प्लान के तहत एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियल और लेजिस्लेटिव सेक्टर से जुड़े काम राज्य के इन तीन अलग-अलग शहरों में होंगे। विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव राजधानी होने के साथ ही सचिवालय भी होगा। राज्य सरकार के अधीन आने वाले महत्वपूर्ण विभागों के कार्यालय भी यहीं होंगे। करनूल को ज्यूडिशियल कैपिटल बनाने का प्लान है। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट भी करनूल में ही होगा। इसके अलावा अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल के तौर पर जाना जाएगा। इसके तहत यहां विधानसभा होगी।
राज्य की तीन अलग-अलग राजधानियों के कॉन्सेप्ट पर सीएम जगन मोहन रेड्डी का कहना है, 'हमारे पास तीन अलग-अलग राजधानियां हो सकती हैं। दक्षिण अफ्रीका की तीन राजधानियां हैं। इसकी आवश्यकता है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा।' दरअसल 'कैपिटल अमरावती' पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जगन सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। अब आंध्र प्रदेश की तीन अलग-अलग राजधानी करने के प्रस्ताव का टीडीपी नेता और समर्थक विरोध कर रहे हैं। 'अमरावती कैपिटल' प्रोजेक्ट में जिन कसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी वे सब भी जगन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
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