ऐतिहासिकः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जजों से मिले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार रात को पहली बार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और न्यायाधीशों से मुलाकात की। बिम्सटेक देशों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के दौरान हुई इस भेंट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

सुप्रीम कोर्ट के सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में चुनावी सभा से लौटकर रात 9:20 बजे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजेज लाउंज पहुंचे। यहां भोजन का प्रबंध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज यहां संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्र हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री की जजों से क्या बातचीत हुई इसका पता नहीं चल सका, क्योंकि इस कार्यक्रम में मीडिया को अनुमति नहीं दी गई थी। पीएम सुप्रीम कोर्ट में करीब 50 मिनट रहे और 10:10 बजे वहां से निकले। 

गौरतलब है कि हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि मोदी रविवार को सुप्रीम कोर्ट आएंगे और यह पहला वाकया था, जब प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के जजों से मिलने सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट आया हो। खास बात यह है कि पीएम की यह मुलाकात अयोध्या भूमि विवाद और लड़ाकू विमान राफेल डील जैसे अहम मुद्दों के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की पृष्ठभूमि में हुई।

सीधी मुलाकात नहीं होती

राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह के अलावा प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश से कभी सीधे नहीं मिलते और सुप्रीम कोर्ट में तो यह कभी नहीं हुआ है। कोई बात करनी होती है तो दोनों में पत्र व्यवहार होता है, मुलाकात नहीं। वहीं केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर कानून मंत्री मुख्य न्यायाधीश से मिलते हैं, क्योंकि कानून मंत्रालय न्यायपालिका का प्रशासनिक मंत्रालय है। 

बिम्सटेक देशों का महत्वपूर्ण सम्मेलन बना मंच 

आतंकवाद, मानव तस्करी और ड्रग्स तस्करी के मुद्दे पर बिम्सटेक देशों के न्यायाधीशों के सम्मेलन में यह अहम मुलाकात हुई। बिम्सटेक (बे ऑफ बेंगाल इनीशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल, टेक्निकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन) देशों के न्यायाधीशों का यह पहला सम्मेलन है, जो भारत में किया जा रहा है। इसमें बांग्लादेश और म्यांमार के मुख्य न्यायाधीश तथा नेपाल, थाईलैंड और भूटान के वरिष्ठ जजों ने हिस्सा लिया।

सम्मेलन में इन देशों से होने वाली मानव तस्करी, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी की रोकथाम के कानूनों के अमल पर बातचीत हुई। इस कार्यक्रम में लिए गए फैसलों के बारे में अगले दिन सोमवार को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति की मौजूदगी में सार्वजनिक किया जाएगा।

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