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हिन्दुस्तान विशेष: CBI में आईपीएस अफसरों का वर्चस्व घटेगा

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आने वाले समय में सीबीआई में आईपीएस अफसरों का वर्चस्व कम हो सकता है। केंद्र सरकार आर्थिक सेवाओं से जुड़े अनुभवी अफसरों को सीबीआई में तैनात करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

सीबीआई में आईपीएस के अलावा दूसरी सेवाओं के अफसरों की नियुक्ति बेहद कम है। आम चुनावों से पूर्व कार्मिक मंत्रालय से संबद्ध स्थायी संसदीय समिति ने इस मामले को उठाया था। तब समिति ने कहा था कि तय नियमों के तहत दूसरी सेवाओं के अफसरों को सीबीआई में नियुक्त किया जाए। इससे एक तो खाली पद भरे जाएंगे और दूसरा सीबीआई बेहतर तरीके से आर्थिक अपराधों की कम समय में जांच कर सकेगी। कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार समिति की रिपोर्ट अब पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके तहत सीबीआई में अधीक्षक, संयुक्त निदेशक और डीआईजी पदों पर राजस्व सेवा, आर्थिक सेवा, नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल एक्साइज सेवाओं के अफसरों को तैनात किया जा सकता है।

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छह सेवाओं के अफसरों की सिफारिश: समिति ने अपनी रिपोर्ट में छह अलग-अलग सेवाओं के अफसरों को तैनात करने को कहा है। इनमें भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, सेंट्रल एक्साइज सर्विस, नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो, ईडी और सीरियस फ्राड एंड इंवेस्टीगेशन ब्यूरो के अफसर शामिल हैं। 

नियमों में नहीं करना पड़ेगा बदलाव : 
कार्मिक मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, अन्य सेवा अफसरों की तैनाती के लिए सीबीआई के भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। भर्ती नियमों में पहले से यह प्रावधान है कि आईपीएस अफसरों के अलावा अधीक्षक स्तर पर 20 फीसदी, संयुक्त निदेशक और डीआईजी स्तर पर दस-दस फीसदी पदों पर आईपीएस के अलावा दूसरी विशेषज्ञता वाली सेवाओं के अफसरों की नियुक्ति की जा सकती है। 

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तैनाती आसान होगी :
सीबीआई में अधिकारियों की नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर होती है। पुलिस सेवा चूंकि अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए राज्यों से उचित मात्रा में अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं। जबकि, जिन अन्य छह सेवाओं का जिक्र किया गया है, वह पूरी तरह से केंद्रीय हैं। इसलिए केंद्र के लिए अफसरों की तैनाती आसान हो जाएगी। 

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  • Web Title:Hindustan Special: IPS officers will lose dominance in CBI