सुजाता होटल के खिलाफ आरोप तय करने पर हाईकोर्ट की रोक
:::::आईआरसीटीसी मामला::: -होटल ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी के दो होटलों को ठेका देने में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सोमवार को कंपनी की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अंतरिम राहत का लाभ मामले के अन्य आरोपियों को नहीं मिलेगा。
यह है मामला
सुजाता होटल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 10 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना है कि उसके खिलाफ पीएमएलए की धारा तीन के तहत अपराध बनाने वाला कोई स्वतंत्र कृत्य नहीं बताया गया। कंपनी ने यह भी दलील दी कि पटना की विवादित जमीन न तो उसके स्वामित्व में थी और न ही उसने उसे बेचा था। संबंधित बिक्री दस्तावेजों में भी कंपनी पक्षकार नहीं थी। कंपनी के मुताबिक, निचली अदालत ने जमीन की खरीद को लेकर अपने ही निष्कर्षों की अनदेखी की। जमीन की बिक्री 25 फरवरी 2005 को हुई थी, जबकि आईआरसीटीसी होटल ठेकों में कथित अनियमितताएं वर्ष 2006 की हैं।
सीबीआई का मामला
सीबीआई के मूल मामले में आरोप है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के संचालन संबंधी ठेकों की शर्तों में बदलाव कर सुजाता होटल को फायदा पहुंचाया गया। ईडी का आरोप है कि इसके बदले पटना की कीमती जमीन कम कीमत पर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई। बाद में कंपनी के शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मामूली कीमत पर दिए गए। ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।

