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किसान आंदोलन पर हरियाणा CM खट्टर का बयान, सुलह का सिर्फ एक ही विकल्प

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कृषि कानून न केवल किसानों के हित में है बल्कि यह उत्पादक बढ़ाने में सहायक होंगे। खट्टर ने 56 वें हरियाणा दिवस तथा सरकार के सात साल पूरे होने पर आज...

किसान आंदोलन पर हरियाणा CM खट्टर का बयान, सुलह का सिर्फ एक ही विकल्प
वार्ता,चंडीगढ़Mon, 01 Nov 2021 06:37 PM
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कृषि कानून न केवल किसानों के हित में है बल्कि यह उत्पादक बढ़ाने में सहायक होंगे। खट्टर ने 56 वें हरियाणा दिवस तथा सरकार के सात साल पूरे होने पर आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल पर यह यह बात कही। 

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों का आह्वान किया कि किसी भी मुद्दे का हल बातचीत के माध्यम से ही सम्भव है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सिंघु और टिकरी बार्डर खुलवाने के लिये प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

खट्टर ने कहा कि इस मामले में गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है। बातचीत अब भी जारी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। बॉर्डर बंद होने से आवागमन करने वाले लोगों के साथ स्थानीय निवासी और व्यापारी बहुत परेशान हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रास्ता रोके बैठे लोगों को स्थानीय लोगों, व्यापारियों और इस मार्ग पर आवागमन करने वाले आम लोगों की यह समस्या समझनी चाहिए और बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का सम्बंध केंद्र सरकार से है हरियाणा का इनसे कोई लेना देना नहीं है अलबत्ता सरकार इन कानूनों का समर्थन करती है। 

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नौकरियों में पारदर्शिता उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग से हो रही भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। उनकी सरकार ने बिना पर्ची और खर्ची के गत सात साल में 83 हजार सरकारी नौकरियां दी हैं। भर्तियों में पारदर्शिता की लोग चंडीगढ़ तक आकर कर सराहना कर रहे हैं। केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर नियुक्तियां की जा रही है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल और पेपर में धांधली कराने वाले गिरोह पर सरकार सख्त है। लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पूरवर्ती सरकारों में ऐसे लोगों पर या तो एफआईआर ही नहीं दर्ज होती थी यदि हो भी जाती थी तो उसे रफा-दफा कर दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अब तक इस तरह के गिरोह पर 42 एफआईआर दर्ज की हैं और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा विधानसभा में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

मार्ट 2022 में होंगे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम
एक प्रश्न पर खट्टर ने कहा कि ग्रुप-सी और डी के लिए आयोजित होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मार्च 2022 तक आयोजित किए जाने की सम्भावना है। सम्बंधित एंजेंसी को इस सम्बंध में पत्र लिखा गया है। अभी तक साढ़े सात लाख युवाओं ने इसके लिए पंजीकरण किया है। जब भी कोई नौकरी के लिए वज्ञिापन निकाला जाएगा, पुनः इसके पोर्टल को रज्ट्रिरेशन के लिए खोला जाएगा। 

एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में वह प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता से रू-ब-रू होंगे। कोरोना महामारी के चलते गत कुछ समय से दौरा नहीं हो पाया था। अब अगले दो महीने के कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, इस दौरान लोगों के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि मॉर्किट कमेटियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति आगामी रबी फसल की खरीद प्रक्रिया से पूर्व कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटियों का कार्य फसल खरीद के दौरान मंडियों में किसानों और व्यापारियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस बार फसल खरीद लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द इस सम्बंध में सरकार फैसला लेगी। 

मुख्यमंत्री कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिये उद्योगों को भी सीएनजी और पीएनजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस सम्बंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिशा नर्दिेश जारी कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस कानून व्यवस्था कायम करने हेतु अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस गश्त बढ़ाई गई है। इसके लिये पुलिस विभाग को 650 नई गाड़ियां दी गई हैं।

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