हरिद्वार के हाईवे पर अतिक्रमण की निगरानी ड्रोन से होगी

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हरिद्वार के हाईवे पर अतिक्रमण की निगरानी ड्रोन से होगी
हरिद्वार के हाईवे पर अतिक्रमण की निगरानी ड्रोन से होगी

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। राजमार्गों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा और अतिक्रमण, अवैध पार्किंग तथा सड़क की खामियों को चिह्नित कर संबंधित विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। भारी वाहनों को सड़क और शोल्डर पर खड़ा करने पर भी प्रभावी रोक लगाई जाएगी। दुर्घटना संभावित स्थलों यानी ब्लैकस्पॉट का उपचार कराने के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 को भी प्रभावी बनाया जाएगा। शनिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जिला कार्यालय में हुई जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क की स्थिति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किसी भी दशा में अतिक्रमण न होने दिया जाए। इसके लिए गश्ती दलों को तत्काल सक्रिय करने के साथ ड्रोन सर्वे कराने को कहा गया। ड्रोन सर्वे के माध्यम से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क से जुड़ी खामियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग को पुलिस, एनएचएआई और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सड़क और शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाने को कहा। संबंधित सड़क एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स हर पखवाड़े राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा करेगी। एनएचएआई या लोनिवि की पूर्व अनुमति के बिना राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का लाइसेंस या एनओसी जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। दुर्घटना संभावित स्थलों के ब्लैकस्पॉट का उपचार कराने के साथ आपातकालीन सेवाओं और टोल फ्री हेल्पलाइन 1033 को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रशासन ने राजमार्ग किनारे व्यापारियों, परिवहन संचालकों और आम लोगों से सहयोग की अपील की है। अवैध ढाबे और कब्जे स्वयं हटाने तथा भारी वाहनों को केवल निर्धारित ले-बाय और पार्किंग स्थलों पर खड़ा करने को कहा गया है। प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और गड्ढों से मुक्त कर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादव, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह, अधिशासी अभियंता एनएचएआई सुरेश तोमर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा, नेहा झा, कृष्ण चंद्र पलड़िया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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