प्रगति-50 पहल के तहत होगा आदर्श शहरों का विकास
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता के उच्च मानदंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रगति-50 पहल के अंतर्गत 50 मॉडल शहरों की पहचान की है। इस पहल का उद्देश्य शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और नागरिक भागीदारी में स्पष्ट सुधार लाना है...

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता के उच्च मानदंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रगति-50 पहल के अंतर्गत 50 मॉडल शहरों की पहचान की है। 24 राज्यों के इन 50 शहरों में पटना, गया, रांची, लखनऊ,वाराणसी,अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आगरा, देहरादून, हरिद्वार, फरीदाबाद व गुरुग्राम को भी शामिल किया गया है। दिल्ली के तीनों निकाय एनडीएमसी, एमसीडी व कैंटोनमेंट बोर्ड इस अभियान के हिस्सा हैं।
प्रगति-50 अभियान की घोषणा
प्रगति-50 अभियान की घोषणा करते हुए केंद्रीय आवासन व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करते हुए देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श शहर बनकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रमुख शहरों, सांस्कृतिक महत्व के शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के एक संरचित ढांचे के माध्यम से शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, स्वच्छता और नागरिक भागीदारी में स्पष्ट सुधार लाना है। परिणाम-आधारित आकलन और तकनीक-आधारित निगरानी के माध्यम से प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाएगी। वह खुद इन शहरों की प्रगति पर नजर रखने के लिए हर दूसरे महीने समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के 51वें प्रगति सम्मेलन के दौरान दिए गए निर्देशों के तहत मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अवसंरचना के अंतर्गत लक्षित, केपीआई-आधारित कार्रवाई और गहन एवं तकनीकी-सक्षम निगरानी का लाभ उठाकर स्वच्छता के उच्च मानदंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रगति-50 पहल के अंतर्गत 50 मॉडल शहरों की पहचान की है। कुशल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छतम पोर्टल पर सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन (प्रगति) जैसी डिजिटल समीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है। मंत्रालय के अधिकारियों को नियमित पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट शहरों का कार्यभार सौंपा जाएगा.
कई नई सुविधाओं की शुरुआत
पिछले एक दशक में स्वच्छ भारत मिशन शहरी ने पारंपरिक अपशिष्ट प्रबंधन से हटकर अत्याधुनिक, तकनीक-आधारित समाधानों की ओर कदम बढ़ाया है। मिशन ने नवाचार को गति देने के लिए अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला में 75 स्टार्टअप्स को शामिल किया है। उद्यमिता की इस लहर का लाभ उठाते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (एसआईआईसी) के सहयोग से स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में अग्रणी समाधानों पर केंद्रित स्टार्टअप्स के तीसरे समूह का शुभारंभ किया है। तीसरे समूह में 13 स्टार्टअप्स के शामिल होने से, यह पहल स्वच्छ, तकनीक-आधारित शहरी समाधानों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।


