रियल एस्टेट परियोजनाओं की समयसीमा चार माह बढ़ेगी
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों को रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा चार माह बढ़ाने की सलाह दी है। यह सलाह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर प्रभाव को देखते हुए दी गई है।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों (रेरा) को रियल एस्टेट परियोजनाओं के पूरा होने की समयसीमा चार माह बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्र ने यह एडवाइजरी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर हुए असर को देखते हुए जारी की है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से यह एडवाइजरी जारी की गई है। मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि उसे कई हितधारकों से अनुरोध मिले हैं, जिनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं के समय से पूरा होने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए राहत की मांग की गई है। कहा गया है कि आपूर्ति शृंखला पर असर से निर्माण सामग्री की कमी के कारण कई परियोजनाओं का निर्माण प्रभावित हुआ है। बयान के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने भी इस स्थिति को ‘अपरिहार्य और अप्रत्याशित घटना’ माना है।
नारेडको ने किया फैसले का स्वागत
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नारेडको) ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे डेवलपर्स और घर खरीदारों दोनों के हित में बताया है। अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि इससे अनावश्यक कानूनी विवाद रुकेंगे और डेवलपर्स को प्रोजेक्ट सही से पूरा करने का मौका मिलेगा।