हर सरकारी भवनों की छतों पर लगेगा सोलर पैनल, घटेगा बिजली बिल

हिन्दुस्तान, खगडि़या
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हर सरकारी भवनों की छतों पर लगेगा सोलर पैनल, घटेगा बिजली बिल हर सरकारी भवनों की छतों पर लगेगा सोलर पैनल, घटेगा बिजली बिल

हर सरकारी भवनों की छतों पर लगेगा सोलर पैनल, घटेगा बिजली बिल

खगड़िया। नगर संवाददाता जिले में हर सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। जिससे हर सरकारी भवनों की छतों को बिजली उत्पादन का माध्यम बनाया जा सके। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सरकारी और सरकार के अधीन भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की दिशा में विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। वर्त्तमान में इसके लिए जिले के सभी संबंधित विभागों से सरकारी छतदार भवनों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। सूची मिलने के बाद जांच कर सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त भवनों का चयन किया जाएगा। पूर्व में डीडीसी ने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर अपने अधीन आने वाले सभी सरकारी छतदार भवनों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभागों को यह भी जानकारी देना होगा कि किन भवनों की छत पर पहले से सौर ऊर्जा पैनल लगाए जा चुके हैं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वहीं उन भवनों का विवरण भी देना है, जहां सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं।

प्रत्येक विभाग की तैयार होगी सरकारी भवनों की सूची

सरकारी भवनों का ब्योरा जुटाने के लिए पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्योग, परिवहन, खेल, वन, योजना, मत्स्य, पशुपालन, नगर परिषद, नगर पंचायत, जीविका, ग्रामीण कार्य विभाग समेत विभिन्न विभागों को पत्र भेजा गया है। अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारियों से भी उनके क्षेत्र में आने वाले सरकारी भवनों की जानकारी मांगी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ को भी अपने-अपने क्षेत्राधीन के भवनों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। पथ निर्माण विभाग और भवन निर्माण विभाग से भी उनके अधीन आने वाले सरकारी भवनों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा जल संसाधन, पीएचईडी, लघु सिंचाई, समेत अन्य विभागों के भवनों का ब्योरा भी जुटाया जा रहा है। विभागों से निर्धारित प्रपत्र में भवनों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

छत की स्थिति देखकर होगा सोलर पैनल के लिए चयन

सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल नहीं लगाए जाएंगे। विभागों से प्राप्त जानकारी के बाद भवनों की छत की स्थिति और उपलब्ध जगह का आकलन किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि किस भवन की छत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त है। इसके बाद उपयुक्त भवनों को चिह्नित कर वहां रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस योजना से सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में बिजली की जरूरत का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकेगा। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और सरकारी भवनों के बिजली बिल में भी बचत होने की उम्मीद है।

जरूरत से अधिक बिजली ग्रिड में भेजने की भी व्यवस्था

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। भवन में उत्पादित बिजली का इस्तेमाल वहीं किया जा सकेगा। यदि सोलर प्लांट से भवन की जरूरत से अधिक बिजली का उत्पादन होता है तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकेगी। इससे उत्पादित सौर ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा।

डेवलपर लगाएगा सोलर पैनल, विभाग खरीदेगा उत्पादित बिजली

रूफ टॉप सोलर पैनल की स्थापना डेवलपर के माध्यम से की जाएगी। पैनल लगाने का पूरा खर्च सोलर पावर डेवलपर वहन करेगा। संयंत्र के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी अनुबंध की शर्तों के अनुसार डेवलपर की होगी। उत्पादित बिजली की खरीद के लिए संबंधित सरकारी विभाग और डेवलपर के बीच बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया जाएगा। तय दर पर सरकारी विभाग सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली खरीदेगा। इससे सरकारी विभाग को पैनल लगाने के लिए शुरुआती तौर पर बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। वहीं सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली बिल में भी कमी आने की उम्मीद है।

बोले कार्यपालक अभियंता :

सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। जिससे बिजली पर निर्भरता कम होने के साथ सरकारी विभागों का भी बिल घटेगा।

ई. कुंदन कुमार, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, खगड़िया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

✦सरकारी भवनों पर सोलर पैनल क्यों लगाए जा रहे हैं?−
सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली की आवश्यकता का एक हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सके।
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