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Covid-19: वयस्कों को कल से लगेगी मुफ्त वैक्सीन, पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं? पढ़ लीजिए

देश में कोरोना संक्रमण से जारी जंग के बीच सोमवार से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। बीते 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि...

Covid-19: वयस्कों को कल से लगेगी मुफ्त वैक्सीन, पहले से रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं? पढ़ लीजिए
लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीSun, 20 Jun 2021 08:49 PM
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देश में कोरोना संक्रमण से जारी जंग के बीच सोमवार से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। बीते 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी ताकि वयस्कों को यह वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। पीएम के इस ऐलान के बाद अब 18 वर्ष से ज्यादा के सभी लोग मुफ्त में वैक्सीन ले सकेंगे। हालांकि, कुछ राज्यों ने पहले से भी सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर रखा है। 

कई लोगों के मन में यह सवाल है कि सोमवार से मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने के बाद क्या उन्हें पहले से रजिस्ट्रेशन करवा कर ही वैक्सीन केंद्र पर जाना है। इसका जवाब यह है कि सरकारी और निजी सभी वैक्सीन केंद्रों पर मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा अब मौजूद होगी। यानी आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरुरत नहीं है। आप वैक्सीन लगाने के लिए सीधे वैक्सीन सेंटर जाएं और वहीं पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर पहले से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरुरत नहीं है।

केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है कि राज्यों को टीका निर्माता कंपनियों से वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। केंद्र 75 प्रतिशत वैक्सीन की खरीदारी करेगा और उसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगा। बता दें कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। 

देश में बन रही वैक्सीन में से 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।

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