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जज रह चुके भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय पहुंचे हाई कोर्ट, हत्या के प्रयास में हो चुकी FIR

कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मदद की गुहार लगाई है। उन पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। आज मामले की सुनवाई है।

जज रह चुके भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय पहुंचे हाई कोर्ट, हत्या के प्रयास में हो चुकी FIR
Gaurav Kalaएजेंसी,कोलकाताTue, 14 May 2024 09:07 AM
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पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मदद की गुहार लगाई है। उन पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने पुलिस पर अनावश्यक कार्रवाई करने और परेशान करने का आरोप लगाया है। आज उनसे जुड़े केस पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा।

पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय से जुड़ा मामला न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की अदालत में पेश किया गया है। पुलिस पर दुर्भावनापूर्ण और अनावश्यक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए गंगोपाध्याय के अधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत के समक्ष कहा कि उनके मुवक्किल को चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है। मजूमदार ने कहा कि गंगोपाध्याय के खिलाफ धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला क्या है
गंगोपाध्याय चार मई को जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे तब तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध किसी शिक्षक संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाले कुछ लोगों द्वारा उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाने की कथित घटना सामने आई थी। गंगोपाध्याय के वकील ने दावा किया कि कुछ लोगों ने पूर्व मेदिनीपुर जिलाधिकारी कार्यालय के पास आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों का विरोध किया।

मजूमदार ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश जिलाधिकारी के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने गए थे और उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है लेकिन इसके बावजूद उनका नाम प्राथमिकी में शामिल किया गया और इस प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है।

गंगोपाध्याय ने इसी साल मार्च में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा की सदस्यता ले ली थी। जिसके बाद पार्टी ने उन्हें तमलुक लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। गंगोपाध्याय ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में भर्तियों में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित कई मामलों की जांच सीबीआई से कराए जाने का आदेश दिया था।