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पूरा पीएफ निकालने पर लग सकती है लगाम, EPFO ने तैयार किया प्रस्ताव

File photo of employees provident fund organisation head office. (LiveMint photo)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक 26 जून को होनी है। इस बैठक में पीएफ अकाउंट से सिर्फ 60 फीसदी रकम निकालने की इजाजत वाले प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह नया प्रस्ताव तैयार किया है कि इन नियमों में बदलाव किया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक अकाउंट धारक सिर्फ कुल रकम का 60 फीसदी हिस्सा ही निकाल सकेगा।

मौजूदा नियम के मुताबिक, नौकरी छोड़ने और दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में व्यक्ति पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकता है। लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर ऐसा हुआ तो इस दो महीने की अवधि में ज़रूर ढील दी जाएगी और इसे कम करके एक महीना कर दिया जाएगा। लेकिन सदस्य नौकरी छूटने की हालत में भी पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ 60 फीसदी रकम ही निकाली जा सकेगी।

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ऐसा करने के पीछे मंशा लोगों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना है। बदलते परिवेश में नौकरी जाने की स्थिति में अगर कोई शख्स पूरा पैसा अपने पीएफ अकाउंट से निकाल लेता है तो उसका अकाउंट डेड हो जाता है और जब वह दोबारा नौकरी शुरू करता है तो फ्रेश अकाउंट होता है। 

ऐसे में उसे पीएफ अकाउंट के तहत मिलने वाली पेंशन का फायदा नहीं मिल पाता है। पेंशन पाने के लिए लगातार 10 साल तक पीएफ अकाउंट का चालू रहना और उसमें पैसे जमा होना जरूरी है। सरकार की कोशिश है कि व्यक्ति की सदस्यता न खत्म हो। उसके अकाउंट में पैसे पड़े रहेंगे जिस पर ब्याज आता रहेगा। उस रकम को बाद में सेवानिवृत्ति खाते में डाल दिया जाएगा, जिससे उसे मिलने वाली पेंशन की रकम में रुकेगी भी नहीं, बल्कि इसमें इजाफा ही होगा। 

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26 जून की बैठक में इस बारे में कर्मचारी संगठनों से राय लेकर इस बारे में व्यापक नियम कानून बनाया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो भी इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को ईपीएफ योजना 1952 में बदलाव करने होंगे।

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  • Web Title:EPFO tightening PF withdrawal norms to improve social security cover