सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले उपलब्ध होगी आधार सेवा : दीपिका
सीएससी का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया, सीएससी-ई स्टोर और जेएसएलपीएस के बीच एमओयू, ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा ई-कॉमर्स बाजार
रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राजीव गांधी के डिजिटल भारत का सपना गांव-गांव तक पहुंच चुका है। राज्य के सभी पंचायतों में 15 नवंबर से पहले आधार सेवा उपलब्ध होगी। पंचायत भवनों में सीएससी संचालित होने से वीएलई की जिम्मेदारी और विश्वसनीयता दोनों बढ़ी हैं। उन्होंने सभी वीएलई से पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने का आह्वान किया।
सीएससी के माध्यम से आधार सेवाएं
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में 24 अप्रैल को यूआईडीएआई के साथ हुए एमओयू के अनुरूप पंचायत स्तर पर आधार सेवाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। कई पंचायतों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य 15 नवंबर, झारखंड स्थापना दिवस से पहले राज्य की सभी पंचायतों में आधार सेवाएं उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को आधार संबंधी कार्यों के लिए प्रखंड या जिला कार्यालय नहीं जाना पड़े।
ग्रामीण उत्पादों का विपणन
ग्रामीण विकास मंत्री रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (सीटीआई) में शुक्रवार को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के 17वें स्थापना दिवस समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई) को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएससी-ई स्टोर और झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के बीच ग्रामीण उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) भी हुआ。
उपलब्ध सेवाएं और योजनाएं
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीणों को पैन कार्ड, आधार, बैंकिंग सेवाएं, जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के लिए प्रखंड और जिला मुख्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पंचायत स्तर पर ही सीएससी के माध्यम से ये सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, जिससे समय, धन और श्रम की बचत हो रही है। आने वाले समय में और अधिक नागरिक सेवाएं पंचायत भवनों एवं सीएससी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।
महिलाओं के उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय बाजार
मंत्री ने कहा कि सीएससी-ई स्टो और जेएसएलपीएस के बीच हुआ समझौता स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ‘पलाश’ और ‘अदिवा’ ब्रांड के तहत तैयार उत्पादों को नई पहचान दे रही है। अब इन उत्पादों की बिक्री सीएससी के ई-कॉमर्स नेटवर्क के माध्यम से भी होगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं को व्यापक बाजार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ‘पलाश’ और ‘अदिवा’ ब्रांड के उत्पादों को पर्यटन स्थलों तथा विभिन्न सरकारी भवनों में प्रदर्शित और विपणन करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण उद्यमियों को नए बाजार उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम में पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी., यूआईडीएआई रांची के निदेशक नीरज कुमार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव राज कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सीएससी पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में वीएलई उपस्थित थे।