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29 जनवरी, 2020|2:26|IST

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ईडी ने आम्रपाली समूह मामले में पाया फेमा नियमों का उल्लंघन

 supreme court constituted four member committee for early auction of amrapali properties

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह द्वारा विदेशी मुद्रा कानून से जुड़े कम से कम सात प्रावधानों के कथित उल्लंघन का पता लगाया है। यह भी पाया गया कि समूह ने मकान खरीदारों के 55 करोड़ रुपये से अधिक के कोष की हेराफेरी की और मुखौटा कंपनियों के माध्यम से उसे विदेश भेजा। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जांच एजेंसी यह भी चाहती है कि इस मामले में कथित रूप से लिप्त अमेरिकी निवेश बैंकिंग कंपनी जेपी मोर्गन को अवैध तरीके से विदेश भेजी गयी करीब 140 करोड़ रुपये की राशि वापस करने का निर्देश दिया जाए ताकि उसे जब्त किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह की दो कंपनियों...आम्रपाली जोडिएक डेवलपर्स प्राइवेट लि. (एजेडडीपीएल) और आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लि. (एएससीपीएल) के खिलाफ जांच में विदेशी विनियम प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत सात नियमों एवं प्रावधानों के गंभीर रूप से उल्लंघन का पता लगाया।

ईडी के लखनऊ क्षेत्र के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को इन तथ्यों और मामले की जांच में प्रगति की जानकारी दी। उसके बाद अदालत ने एजेंसी से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एजेडडीपीएल और एएससीपीएल के खिलाफ फेमा के तहत उपयुक्त मंच पर हाल ही में शिकायतें दर्ज करायी हैं। जांच एजेंसी ने जेपी मोर्गन को 140 करोड़ रुपये मूल्य का कोष विदेश से वापस भेजने का निर्देश दिए जाने आग्रह किया है।

ईडी के जांच रिकार्ड में कहा गया है कि आम्रपाली के निदेशकों ने जेपी मोर्गन के साथ मिलकर कथित रूप से मुखौटा कंपनियां गठित कीं और मकान खरीदारों के 55 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी की। प्रवर्तन निदेशालय चाहता है कि इस राशि को मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के तहत कुर्क किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ईडी को मनी लांड्रिंग प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में बंद पड़े आम्रपाली समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा तथा दो अन्य निदेशकों शिव प्रिय और अजय कुमार को पूछताछ के लिये हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है। ये अभी जेल में हैं।
 

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  • Web Title:ED found violation of FEMA rules in Amrapali Group case