PM मोदी पर बनी वेब सीरीज को EC ने दिया हटाने का आदेश, बायोपिक पर पहले ही लग चुकी है रोक
चुनाव आयोग (Election Commission) ने इरोज नाउ से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ऊपर बनी वेब सीरिज (Web Series) हटाने का आदेश दिया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी भाषा ने दी...
चुनाव आयोग (Election Commission) ने इरोज नाउ से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के ऊपर बनी वेब सीरिज (Web Series) हटाने का आदेश दिया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी भाषा ने दी है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी। हालांकि, बाद में विवादों के बीच फिल्म में नरेंद्र मोदी का किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता विवेक ओबरॉय ने फिल्म की रिलीज को लेकर गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ओबरॉय ने कहा था कि चुनाव आयोग ने बुधवार को बॉयोपिक देखी और उनकी ओर से 'अच्छी प्रतिक्रिया' मिली है।
ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग ने देखी मोदी पर बनी बॉयोपिक, विवेक ओबरॉय भी रहे मौजूद
चुनाव आयोग ने बुधवार को अपने आदेश में कहा था कि चुनाव के दौरान ऐसी किसी फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमाघरों में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिससे किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनावी लाभ मिलने की संभावना हो। उल्लेखनीय है कि बायोपिक 'पीएम नरेन्द्र मोदी को 11 अप्रैल को रिलीज किया जाना था। सात चरण में होने वाले 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिये पहले चरण का मतदान भी 11 अप्रैल को हुआ था।
माकपा सहित अन्य विपक्षी दलों की शिकायत पर आयोग ने इसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। शिकायत में कहा गया है कि मोदी पर आधारित बायोपिक को चुनाव के दौरान प्रदर्शित करने का मकसद भाजपा को चुनावी फायदा पहुंचाना है। इसलिये चुनाव के दौरान इसके प्रदर्शन की अनुमति देने से चुनाव आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा। इससे पहले मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुये कहा था कि याचिकाकर्ताओं को इसके लिये उपयुक्त मंच (चुनाव आयोग) पर जाना चाहिये।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने आदेश में कहा कि आयोग को तीन फिल्मों (पीएम नरेन्द्र मोदी, एनटीआर लक्ष्मी और उदयमा सिमहम) के प्रदर्शन से किसी राजनीतिक दल या राजनेता को चुनाव में लाभ पहुंचने की आशंका के मद्देनजर इन पर रोक लगाने की मांग की गयी थी। आयोग ने कहा कि इस तरह की फिल्मों का प्रदर्शन चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।