अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्रालय में अहम बैठक, लिया गया ये फैसला - Earthvayavastha ko raftaar Vith Mantralay Baithak Khan Faisla DA Image

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अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्रालय में अहम बैठक, लिया गया ये फैसला

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सरकार ने देश की जीडीपी को रफ्तार देने के मकसद से सरकारी कंपनियों के प्रोजेक्ट में और खर्च बढ़ाने की रणनीति बनाई। वित्त मंत्रालय में शुक्रवार को हुई एक अहम बैठक में यह फैसला हुआ।

कंपनियों को भुगतान में देरी और इससे जुड़े विवादों को भी तुरंत निपटाने को कहा गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रवर्ती और व्यय सचिव जीसी मुर्मु मौजूद रहे। बैठक में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली महारत्न और नवरत्न कंपनियों के प्रमुख थे।

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बुनियादी ढांचा विभाग से जुड़े मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद रहे। सरकारी कंपनियों से कहा गया है कि समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए। इस डैशबोर्ड पर सभी मंत्रालयों को भुगतान की अपडेट जानकारी होगी। इस कदम से सरकारी खर्च के जरिये बाजार में पूंजी प्रवाह और मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

देश की बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति पर वित्त मंत्रालय की पैनी नजर बनी रहेगी। आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियों के प्रमुखों के साथ दोबारा समीक्षा बैठक भी होगी। इस वित्तवर्ष में केंद्र सरकार ने 3.3 लाख करोड़ के खर्च का लक्ष्य तय किया है।

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ओएनजीसी के कार्यकारी निदेशक एन सी पांडे ने कहा कि 87,000 करोड़ रुपये मूल्य की 27 परियोजनाओं पर काम चल रहा हैं ये परियोजनाएं अगले तीन-चार साल में पूरी होंगी। इससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।

फैसला
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की उपक्रमों के साथ बैठक में निर्णय
भुगतान में देरी और विवादों का भी तुरंत निपटाने का निर्देश

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