खराब प्रगति वाले 10 अधिकारियों को चेतावनी, सीडीओ सख्त

देवरिया, निज संवाददाता। सीएम डैशबोर्ड पर जुलाई 2026 की प्रगति में जिले की रैकिंग प्रभावित करने वाले विभागों के प्रति सीडीओ राजेश कुमार सख्त हो गए हैं। विकास भवन के गांधी सभागार में समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर 10 अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी। सीडीओ ने दो टूक कहा कि आगामी माह की रैंकिंग में हर हाल में सुधार दिखाई देना चाहिए। लापरवाही जारी रहने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीडीओ ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति का महत्वपूर्ण पैमाना है। इसमें खराब प्रदर्शन को किसी भी दशा में सामान्य नहीं माना जाएगा।

अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाओं की नियमित समीक्षा कर कम प्रगति वाले बिंदुओं की पहचान करने और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत बिल में सुधार की खराब प्रगति पर अधीक्षण अभियंता विद्युत को कठोर चेतावनी दी गई है। जननी सुरक्षा योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पंचम राज्य वित्त आयोग ग्राम पंचायत में खराब प्रदर्शन पर जिला पंचायत राज अधिकारी, राज्य योजना/पर्यटन में खराब प्रगति पर पर्यटन सूचना अधिकारी तथा ऑपरेशन कायाकल्प में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कोकठोर चेतावनी दी गई है।इसी प्रकार आईसीडीएस पोषण अभियान में खराब प्रदर्शन पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, नई सड़कों के निर्माण में अपेक्षित प्रगति न होने पर अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड /प्रांतीय खंड तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में खराब प्रगति पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को कठोर चेतावनी जारी की गई है। सीडीओ ने कहा कि केवल लक्ष्य की पूर्ति के आंकड़े प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक समय से पहुंचना चाहिए। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित आंकड़े विभागीय कार्यप्रणाली की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, इसलिए प्रत्येक अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर अपनी योजनाओं की प्रगति में सुधार सुनिश्चित करें। सीडीओ ने कहा कि आगामी माह की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि अगली समीक्षा में खराब प्रदर्शन दोहराया गया तो केवल कठोर चेतावनी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।