लखवाड़ बांध विस्थापितों ने बढ़ी कृषि मजदूरी दर से भुगतान की उठाई मांग
लखवाड़ बांध विस्थापित श्रम सहकारी समिति ने विस्थापित परिवारों को कृषि मजदूरी की नई बढ़ी हुई दर पर भुगतान की मांग की है। समिति के अध्यक्ष दिविजय सिंह ने जल विद्युत निगम को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की अपील की। नए शासनादेश के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए कृषि मजदूरी अप्रैल 2026 से 13018 रुपये प्रतिमाह तय की गई है।
लखवाड़ बांध विस्थापित श्रम सहकारी समिति ने लखवाड़ बांध विस्थापित परिवारों को कृषि मजदूरी का भुगतान नई बढ़ी हुई दर के अनुसार किए जाने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष दिविजय सिंह ने जल विद्युत निगम के महाप्रबंधक डाकपत्थर को पत्र भेजकर इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की। पत्र में कहा गया है कि लखवाड़ बांध विस्थापितों को कृषि मजदूरी का भुगतान वर्ष 2015 के शासनादेश के आधार पर किया जा रहा है। समिति के अनुसार हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल में कृषि मजदूरी की दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसका शासनादेश शीघ्र जारी होने वाला है।
समिति ने बताया कि एक अप्रैल 2026 से अकुशल श्रमिकों के लिए कृषि मजदूरी 13018 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जो करीब 434 रुपये प्रतिदिन बैठती है। ऐसे में विस्थापित परिवारों को भी किसानों को मिलने वाली कृषि मजदूरी का भुगतान इसी बढ़ी हुई दर से किया जाना न्यायसंगत होगा।