यूपीकोस में शामिल हों आउटसोर्स बिजली कर्मी

अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन फॉर आउटसोर्स्ड सर्विसेज (यूपीकोस) के मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय का अनुपालन करते हुए बिजली संविदा कर्मचारियों के इसमें सम्मिलित करने की मांग की है। संघर्ष समिति का आरोप है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा उनकी पारदर्शी नियुक्ति व्यवस्था, एकरूप सेवा शर्तों तथा जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र के लिए लगातार प्रयासरत हैं, वहीं दूसरी ओर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ऊर्जा निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को यूपीकोस के दायरे में लाने में लगातार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। आउटसोर्स संविदा कर्मियों को बड़ी संख्या में हटाया जा रहा है।

हालात यह है कि दिसंबर 2024 में पावर कॉरपोरेशन प्रबन्धन ने शासन को पत्र भेज ऊर्जा निगमों के आउटसोर्स कर्मचारियों को यूपीकोस से अलग रखने का अनुरोध किया गया था, जिसे अप्रैल 2025 में शासन स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया। इसके बावजूद आज तक ऊर्जा निगमों के आउटसोर्स कर्मचारियों को यूपीकोस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया है। संघर्ष समिति ने मांग की है कि मुख्यमंत्री मामले में हस्तक्षेप कर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन को निर्देशित करें कि ऊर्जा निगमों के आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाय।