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2011 की जनगणना के अनुसार होगा जम्मू-कश्मीर का परिसीमन, बोले मुख्य चुनाव आयुक्त

एएनआईPublished By: Deepak
Fri, 09 Jul 2021 09:59 PM
2011 की जनगणना के अनुसार होगा जम्मू-कश्मीर का परिसीमन, बोले मुख्य चुनाव आयुक्त

जम्मू कश्मीर का परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार होगा। अंतिम ड्राफ्ट सभी मांगों और सिफारिशों को लेने के बाद तैयार किया जाएगा। परिसीमन आयोग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि पहला संपूर्ण परिसीमन कमीशन 1981 में बना था। इसने 14 साल बाद 1995 में अपनी सिफारिश जमा की थी। यह 1981 की जनगणना पर आधारित था। उसके बाद किसी भी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था। 

मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि 2020 में जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन एक्ट 2019 के सेक्शन 62 के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन तय किया गया था। इसके मुताबिक संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की 24 विधानसभा सीटें खाली रहनी हैं। इन सीटों के पीओके में होने के चलते ऐसा होगा। हालांकि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यहां पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 1995 में यहां पर कुल 12 जिले थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। वहीं तहसीलों की संख्या 58 से बढ़कर 270 तक पहुंच चुकी है। 12 जिले ऐसे हैं, जहां विधानसभा की सीमा जिले की सीमा से बाहर तक चली गई है। कई विधानसभाओं में जिले के साथ-साथ तहसीलों की सीमा में भी घालमेल है। यह सारे तथ्य बताते हैं कि लोगों को इसके चलते कई परेशानियां उठानी पड़ती हैं। 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्प्ष्ट किया कि कुछ भी पहले से तय नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो आयोग यहां नहीं आता। उन्होंने कहा कि परिसीमन की कवायद शुरू करने से पहले हम सभी लोगों का मत जानना चाहते हैं। परिसीमन आयोग जम्मू और कश्मीर में बुधवार को पहुंचा है। उसके बाद आयोग ने यहां पर दर्जनों राजनीतिज्ञों, सिविल सोसायटी ग्रुप्स आदि से मुलाकात कर यहां पर चुनावी विधानसभाओं के पुनर्निर्माण में जुटा हुआ है। आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर का दौरा करने का निर्णय दिल्ली में 30 जून को चुनाव आयोग के दफ्तर में हुई मीटिंग के बाद लिया गया था।

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