डीयू में अनुबंध कर्मियों को निकालने की नहीं है कोई योजना: प्रो. योगेश सिंह

डीयू को दुनिया के 200 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में शामिल करना है लक्ष्य: कुलपति नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर लगे गैर शिक्षण कर्मचारियों को निकालने की कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है। कुलपति ने यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में इस मामले पर चर्चा के दौरान कही। डीयू ईसी की 1283 वीं बैठक का आयोजन गुरुवार को कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में शून्य काल के दौरान ईसी सदस्यों ने अनेक मुद्दों पर गहन चर्चा की।

कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

ज्ञात हो कि डीयू में बड़ी संख्या में अनुबंध पर कर्मचारी काम करते हैं। कार्यकारी परिषद की बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों सहित) के आश्रितों को सोशल सिक्योरिटी फायदे देने के लिए 'लाइफ इंश्योरेंस स्कीम' की 'ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम' को लागू करने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत मास्टर पॉलिसी के ज़रिए 20 लाख रुपये का कवरेज मिलेगा, जिसके लिए हर सब्सक्राइबर को हर महीने 500 रुपये के साथ जीएसटी का प्रीमियम देना होगा। यह कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक स्कीम है।

विश्वविद्यालय का लक्ष्य

इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दिल्ली विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वोच्च 200 विश्वविद्यालयों में शामिल करना है।

अकादमिक परिषद की स्वीकृति

बैठक के दौरान अकादमिक परिषद में पारित शैक्षणिक मुद्दों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। ईसी बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्वविद्यालय, उसके द्वारा संचालित हॉल और हॉस्टल, प्रोविडेंट फंड और राष्ट्रीय पेंशन योजना के वार्षिक खातों पर विचार करना और उन्हें मंज़ूरी दी गई। अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क (यूजीसीएफ़-2022) के तहत विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के सहयोग से 'सेमेस्टर अवे प्रोग्राम' शुरू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

पे प्रोटेक्शन का लाभ

सही प्रक्रियाओं से लगे पूर्व अस्थायी शिक्षकों को मिल सकेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ

वेतन सुरक्षा (पे प्रोटेक्शन) के तहत बनाई गई कमेटी की सिफारिशों को डीयू ईसी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत उन अलग-अलग कॉलेजों के शिक्षकों के वेतन सुरक्षा के अनुरोध पर विचार किया जाएगा, जिन्हें यूनिवर्सिटी/कॉलेजों में स्थायी तौर पर नियुक्त होने से पहले, सही प्रक्रियाओं और नियमों (जैसे ऑल इंडिया विज्ञापन के जरिए खुली भर्ती और सही तरीके से बनी सिलेक्शन कमेटी) का पालन करते हुए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था (चाहे वे उसी कॉलेज/संस्थान में हों या भारत सरकार/एनसीटी दिल्ली से फंड पाने वाले समान संस्थानों में। ऐसे फैकल्टी सदस्य नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति की तारीख से एनपीएस के लिए पात्र होंगे। ऐसे हर मामले की जांच संबंधित कॉलेज द्वारा की जाएगी और वेतन सुरक्षा की सिफारिश को लागू करने से पहले विश्वविद्यालय की सहमति ली जाएगी। यह सिफारिशें 1 अप्रैल 2022 से की गई नियुक्तियों पर लागू होंगी।

नए पीजी प्रोग्राम की शुरुआत

एसओएल शुरू करेगा एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग द्वारा भी अब 5 विषयों में एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। डीयू ईसी द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए यूजीसी से भी मंजूरी ले ली गई है। एसओएल द्वारा अब एम.ए. हिंदी में 200 सीटें, एम.ए. इतिहास में 150 सीटें, एम.ए. राजनीति विज्ञान में 500-seat, एम.ए. संस्कृत में 75 सीटें और एम.कॉम. में 575 सीटें रखी जाएंगी।

ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने पर सहमति

डीयू कर्मचारियों के आश्रितों को सोशल सिक्योरिटी के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम को लागू करने पर सहमति