‘केंद्र बताए क्या बिना पासपोर्ट शरणार्थी को डीयू में दिया जा सकता है दाखिला’

उच्च न्यायालय ने शरणार्थी के डीयू में दाखिला मामले में केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय को पक्षकार बनाया

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को एक याचिका में पक्षकार बनाया है। यह याचिका म्यांमार के एक नागरिक ने दायर की है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की उस शर्त को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अंडरग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए विदेशी छात्रों के पास वैध गैर-भारतीय पासपोर्ट होना जरूरी है।

अगली सुनवाई की तारीख

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने नए पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता के यूएनएचसीआर मान्यता प्राप्त शरणार्थी या शरण चाहने वाले के स्टेटस पर अदालत की मदद करें। साथ ही यह भी बताएं कि अगर उसे शरण चाहने वाले के तौर पर मान्यता दी जाती है, तो क्या पासपोर्ट न होने के बावजूद उसे दिल्ली विश्विद्यालय में दाखिला दिया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई, 2026 को होगी।

याचिकाकर्ता की पृष्ठभूमि

यह याचिका शरणार्थी हेनरी हटू आंग लिन ने वकील अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष के जरिए दायर की है। पिछली सुनवाई में पीठ ने मान्यता प्राप्त शरणार्थी के लिए पासपोर्ट की जरूरत पर दिल्ली विश्विद्यालय से सवाल किया था कि किसी शरणार्थी से पासपोर्ट की उम्मीद कैसे की जा सकती है। याचिका के अनुसार हेनरी और उनका परिवार 2022 में म्यांमार छोड़कर भाग आए थे। वह तब से भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचआरसी) की सुरक्षा में रह रहे हैं।