गुमशुदा व्यक्ति के 'आधार' इस्तेमाल से जुड़ी याचिका पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लापता बच्चों की आधार की जानकारी को इस्तेमाल करने के लिए दायर की गई एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऐसा करने के पीछे की मंशा लापता बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांग को ढूंढने और उन्हें उनके परिवार से मिलाने की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक खंडपीठ ने वकील अमित साहनी की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया।

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अपनी याचिका में अमित साहनी ने दलील दी थी कि गृह मंत्रालय ने अभी तक इस बात पर जवाब नहीं दिया है। याचिका में यह भी कहा गया कि व्यक्ति के आधार से जानकारी लेने के लिए एक प्रक्रिया का गठन होना चाहिए जिससे उन्हें अपने परिवार के साथ मिलाया जा सके।

याचिका के अनुसार, लापता बच्चे का समय पर मिलने का महत्व केवल तभी समझा जा सकता है जब कोई लापता बच्चा या मां की भावनाओं के साथ सहानुभूति देता है।