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दिल्ली सरकार बनाम LG: दिल्ली में ACB का अधिकार केंद्र के पास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 खास बातें

The Supreme Court is presently functioning with 26 judges as against the sanctioned strength of 31,

'दिल्ली का बॉस कौन' को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) और एलजी (LG) के बीच चल रहे मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। जस्टिस ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने बंटा हुआ फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसीबी जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। वहीं, सेवाओं के नियंत्रण पर दो जजों का अलग फैसला आया है और अब इस मामले को तीन जजों की पीठ को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त सचिव और ऊपर के अधिकारी की पोस्टिंग ट्रांसफर का अधिकार एलजी के पास रहेगा। पढ़ें इस मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दस प्रमुख बातें:

1- सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ की इस सवाल पर अलग-अलग राय है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं पर नियंत्रण किसके पास है।

क्लिक कर पढ़ें दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लाइव अपडेट्स 

2- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अपना खंडित फैसला बड़ी बेंच के पास भेजा।

3- कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास जांच आयोग नियुक्त करने का अधिकार होगा।

4- दो सदस्यीय पीठ भ्रष्टाचार रोधी शाखा, राजस्व, जांच आयोग और लोक अभियोजक की नियुक्ति के मुद्दे पर सहमत हुई।

5- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भूमि राजस्व की दरें तय करने समेत भूमि राजस्व के मामलों को लेकर अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा।

6- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल को अनावश्यक रूप से फाइलों को रोकने की जरुरत नहीं है और राय को लेकर मतभेद होने के मामले में उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए।

7- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बहरहाल, दिल्ली सरकार के पास बिजली आयोग या बोर्ड नियुक्त करने या उससे निपटने का अधिकार है।

8- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल के बजाय दिल्ली सरकार के पास लोक अभियोजकों या कानूनी अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा।

9- कोर्ट ने केंद्र की इस अधिसूचना को बरकरार रखा कि दिल्ली सरकार का एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों में उसके कर्मचारियों की जांच नहीं कर सकता।

10- दिल्ली सरकार और एलजी मामले में वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने छह मुद्दों पर फैसला सुनाया है। इसमें से चार केंद्र के पक्ष में गए हैं। एसीबी, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर, कमिशन ऑफ इंक्वायरी केंद्र के अधीन होंगे।

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  • Web Title:delhi government vs lg supreme court verdict court says Centre controls Delhi s anti corruption branch read 10 points