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दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण का केस: दिल्ली सरकार ने SC से बड़ी बेंच भेजने का किया आग्रह, CJI बोले- देखते हैं

A view of the Supreme Court building is seen in New Delhi December 7, 2010. REUTERS/B Mathur/Files(R

दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर विवाद मामले में दिल्ली सरकार (delhi Government) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आग्रह किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि यह मामला बड़ी बेंच को भेजा जाए। हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा है कि देखते हैं।

मालूम हो कि पिछले महीने के मध्य में राजधानी सर्विसेज, अधिकारियों के तबादले व पोस्टिंग करने और एसीबी के गठन के अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने इन मामलों में फैसला सुनाते हुए कहा था कि ACB जांच और ट्रांसफर पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास ही रहेगी और सर्विसेज मामले को तीन जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। 

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दिल्ली सरकार ने पीठ के समक्ष इस मसले को उठाते हुए मामले में जल्द फैसला देने का आग्रह किया था। दिल्ली सरकार ने पीठ को बताया था कि फैसला जल्द सुनाया जाए क्योंकि प्रशासन चलाने में कठिनाइयां हो रही है। पिछले साल संविधान पीठ ने अपना फैसला देते हुए कहा था कि दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर उप राज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी अन्य कामकाज में दखल नहीं देंगे।

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  • Web Title:Delhi Government approaches Supreme Court seeking setting up of larger bench to decide the issue of who controls services in the national capital