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सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है सैलरी

DA Hike Announcement: केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को मंहगाई भत्ते में संशोधन करती है। इस निर्णय की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ सकती है सैलरी
Himanshu Jhaलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली।Sun, 25 Feb 2024 10:04 AM
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अप्रैल और मई के महीने में देश में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे ठीक पहले केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। उनकी सैलरी में इजाफे की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार मार्च महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में चार प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। इसका लाभ पेंशनधारकों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है।

7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी की जाएगी। इससे पहले अक्टूबर 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इसके साथ ही डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ। 

सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती है। यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो डीए संभवतः और बढ़ाया जाएगा। डीए और डीआर वृद्धि वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देगी। ममता ने कहा था, “मैं घोषणा करती हूं कि सभी 14 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2024 से 4 प्रतिशत डीए की एक और किस्त मिलेगी।''

केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को मंहगाई भत्ते में संशोधन करती है। इस निर्णय की घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है। आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को फायदा होगा।

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