RBI Board Meeting Live: इन अहम मुद्दों पर चल रही है बात, खत्म हो सकता है सरकार और केंद्रीय बैंक का विवाद
भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की बैठक शुरु हो चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक की इस अहम बैठक में सरकार और RBI के बीच चल रहे मतभेद खत्म हो सकते हैं। साथ ही और कई अहम फैसले लिए जा सकते...
भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड की बैठक शुरु हो चुकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक की इस अहम बैठक में सरकार और RBI के बीच चल रहे मतभेद खत्म हो सकते हैं। साथ ही और कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक और कुछ स्वतंत्र निदेशक गवर्नर उर्जित पटेल और उनकी टीम पर एमएसएमई को कर्ज देने और केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कोष को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफे का दबाव होने के बावजूद बैठक में केंद्रीय बैंक की नीतियों का मजबूती से पक्ष रख सकते हैं और एनपीए को लेकर केंद्रीय बैंक की कड़ी नीतियों का बचाव कर सकते हैं।
इन मुद्दो पर नहीं बन रही है बात
RBI और सरकार के बीच कई ऐसी चीजें हैं जिनपर लगातार मतभेद बना हुआ है। इनमें से प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं
- बैकिंग सेवा प्रणाली को दुरुस्त करना: सरकार और RBI बैंकों के एनपीए कम करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हालात में अभी भी कोई खास सुधार नही देखने को मिल रही है।
- मुख्य ब्याज दर: नोटबंदी के बाद से ही सरकार और RBI में मुख्य ब्याज दर को लेकर असहमति बनी हुई है।
- लाभांश का भुगतान: सरकार की ओर से लाभांश के भुगतान के लिए 66 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जबकि RBI ने केवल 30 हजार करोड़ रुपए के लाभांश का ही भुगतान किया है।
- इसके अलाव लोन रिस्क्ट्रचरिंग, सरकारी बैंकों के रेग्युलेशन जैसे अहम मुद्दों पर भी सरकार और RBI के बीच मतभेद बना हुआ है।
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इन मुद्दों पर बन सकती है बात
सूत्रों के अनुसार, सरकार और आरबीआई बैंकों में त्वरित सुधारात्मक उपायों (पीसीए) की रूपरेखा, एमएसएमई क्षेत्र को ऋण, केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट, बैंकों में वित्तीय संकट दूर करने, एनबीएफसी को मदद देने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। यदि इस बैठक में सहमति नहीं भी बन पाई तो अगले कुछ सप्ताह में त्वरित सुधारात्मक कदम पर सहमति बन जाएगी। इसके तहत कुछ बैंक चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस रूपरेखा ढांचे के दायरे से बाहर आ सकते हैं। फिलहाल 21 सार्वजनिक बैंकों में से 11 बैंक पीसीए के दायरे में हैं।
ये सदस्य हैं शामिल
रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में 18 सदस्य हैं। हालांकि, इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है। सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार डिप्टी गवर्नर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक हैं। इनके अलावा अन्य शेष 13 सदस्य सरकार द्वारा नामित हैं। इसमें वित्त मंत्रालय के दो अधिकारी आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।
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