बिहार को विशेष दर्जा देने से इनकार पर नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे नीतीश, विपक्ष का दावा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)-लिबरेशन ने इसे लेकर तंज कसा है। भाकपा (माले)-एल की ओर से कहा गया कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से केंद्र के इनकार कर दिया, इससे पैदा हुई शर्मिंदगी के कारण नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। विपक्षी दल ने विशेष पैकेज पर भ्रामक दावों के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की आलोचना की। साथ ही, अगले महीने विरोध मार्च निकालने की घोषणा की।

दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए पटना में पार्टी की बैठक की। बिहार विधानसभा में भाकपा (माले)-लिबरेशन के नेता महबूब आलम ने कहा, ‘मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र सरकार के इनकार के कारण मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए।’

बैठक में शामिल नहीं हुए 10 राज्यों के मुख्यमंत्री
लोकसभा चुनावों के बाद जद (यू) ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की थी, जिसमें विशेष दर्जे की नई मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से चूक गई थी और सहयोगी दलों पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है। वहीं, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि बैठक में बिहार, केरल समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में गांवों में गरीबी को शून्य स्तर पर लाने यानी इसे पूरी तरह समाप्त करने के विचार पर गहन चर्चा हुई।