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लॉकडाउन 4.0 में नए नियम से तय होंगे कोरोना संक्रमण के रेड और ओरेंज जोन

लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण को लेकर नए मापदंड भी जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में...

लॉकडाउन 4.0 में नए नियम से तय होंगे कोरोना संक्रमण के रेड और ओरेंज जोन
विशेष संवाददाता,नई दिल्लीMon, 18 May 2020 01:04 AM
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लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण को लेकर नए मापदंड भी जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदान ने मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में नाजुक (क्रिटिकल) और वांछित (डिजायरेबल) श्रेणी के नए मानक निर्धारित किए हैं। मूलत ये मानक रेड और ओरेंज जोन को लेकर है। ग्रीन जोन को लेकर नियम पूर्ववत रहेंगे कि 21 दिन तक कोई केस न आए। सुदान के पत्र में कहा गया है कि जोन का निर्धारण करते समय तय मानकों का ध्यान रखा जाए।

क्रिटिकल और डिजायरेबल दो श्रेणियां रखी गई हैं। क्रिटिकल श्रेणी तब मानी जाएगी जब एक लाख आबादी पर 15 कोरोना केस, पिछले सात दिनों में डबलिंग रेट 14 दिन, मृत्यु दर 6 फीसदी, प्रति लाख टेस्ट 65 तथा नमूनों के पॉजीटिव होने की दर 6 फीसदी हो गई हो। लेकिन डिजायरेबल श्रेणी में एक लाख आबादी पर शून्य मामले, डबलिंग रेट 28 दिन, मृत्यु दर एक फीसदी, प्रति लाख पर 200 टेस्ट तथा नमूनों के पॉजीटिव होने की दर दो फीसदी होनी चाहिए। पत्र में कहा गया है कि समय-समय पर इन मानकों को बदला जाएगा। पूर्व की तुलना में मानकों में बदलाव करते हुए इन्हें विस्तृत बनाया गया है।

कोरोना वायरस: देश में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4.0, मेट्रो और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध बरकरार

वहीं, कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार (17 मई) शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की तरफ भारत सरकार/राज्य सरकार और राज्य अथॉरिटीज को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है।

राज्यों को जोन तय करने का अधिकार
नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर गृह मंत्रालय ने कहान है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में 'निषिद्ध' और 'बफर' जोन चिह्नित करेगा।

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