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कॉप-14 सम्मेलन: तापमान दो डिग्री बढ़ा, तो भोजन का संकट गहराएगा

सदी के अंत तक यदि तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो शुष्क भूमि पर बसे 115.2 करोड़ लोगों के लिए जल,जमीन और भोजन का संकट पैदा हो जाएगा। यदि वैश्विक प्रयास तापमान बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री तक सीमित...

कॉप-14 सम्मेलन: तापमान दो डिग्री बढ़ा, तो भोजन का संकट गहराएगा
मदन जैड़ा,नई दिल्लीMon, 02 Sep 2019 04:28 AM
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सदी के अंत तक यदि तापमान में दो डिग्री की बढ़ोतरी होती है तो शुष्क भूमि पर बसे 115.2 करोड़ लोगों के लिए जल,जमीन और भोजन का संकट पैदा हो जाएगा। यदि वैश्विक प्रयास तापमान बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री तक सीमित रखने में सफल रहे तो भी 96.1 करोड़ लोगों के लिए यह खतरा बरकरार रहेगा। वैश्विक ताप से जमीन पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाईमेट चेंज (आईपीसीसी) की रिपोर्ट में यह आशंका जाहिर की गई है।

भारत में सोमवार से होने जा रही है संयुक्त राष्ट्र की कॉप-14 की बैठक के संदर्भ में यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि बैठक का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से भूमि को बंजर होने से बचाने के उपाय खोजना है। दरअसल, विश्व में करीब 40 फीसदी शुष्क भूमि है। जिसमें करीब छह फीसदी घोषित मरुस्थल को छोड़ दिया जाए तो बाकी 34 फीसदी भूमि पर करीब चार अरब लोग निर्भर हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जिसमें सूखा, एकाएक ज्यादा बारिश, बाढ़, खारापान, रेतीली हवाएं चलना आदि शामिल हैं, के चलते बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत में करीब 69 फीसदी शुष्क भूमि बंजर होने के खतरे का सामना कर रही है।

आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह खतरा कुछ दशकों से तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि 2007 में ऐसे संकटापन्न लोगों की संख्या 25 करोड़ होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। जबकि 2015 में करीब 50 करोड़ लोगों के खतरे में होने का आकलन है। अब सदी के अंत तक यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। 

20 गुना तक भूमि क्षरण बढ़ गया जलवायु परिवर्तन के कारण रिपोर्ट के मुताबिक
60 फीसदी जमीन  बंजर होने का  खतरा बढ़ा उत्तरी अमेरिका में भी

तापमान बढ़ने से  संकटग्रस्त लोगों का आंकड़ा बढ़ेगा
तापमान में बढ़ोतरी     प्रभावित लोग
01                            95.1
02                            115.2
03                            128.5
(संख्या करोड़ में)

भूमि क्षरण 100 गुना ज्यादा 
रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के चलते भूमि का क्षरण 10-20 गुना तक बढ़ गया है। यह  भूमि के निर्माण की तुलना में सौ गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार 1961-2013 के बीच भारत समेत पूरे विश्व में शुष्क भूमि प्रतिवर्ष एक फीसदी की रफ्तार से बढ़ी है। लेकिन आगे यह खतरा ज्यादा तीव्र होने का अनुमान है।

दुनियाभर में खतरा बढ़ा 
एशिया के बाहर के देशों में भी शुष्क भूमि के बंजर होने का खतरा तेजी से बढ़ा है। उत्तरी अमेरिका में 60 फीसदी, ग्रीक, पुर्तगाल, इटली और फ्रांस में 16-62 फीसदी, उत्तरी भूमध्यसागरीय देशों में 33.8 फीसदी, स्पेन में 69, साइप्रस में 66 फीसदी जमीन शुष्क भूमि पर बंजर होने का खतरा मंडरा रहा है। जबकि अफ्रीका के 54 में से 46 देश बुरी तरह से इसकी जद में हैं।

भारत में गंगा और सिंधु बेसिन सबसे ज्यादा संवेदनशील
रिपोर्ट के अनुसार आबादी के जिस बड़े समूह पर यह खतरा मंडरा रहा है, उसमें करीब आधी आबादी एशिया में है। भारत में गंगा बेसिन को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है। जबकि पाकिस्तान में सिंधु बेसिन, चीन में यलो रीवर और यिनचुंग प्लेन से हरियाली गायब होने का उल्लेख है।  

कॉप-14 का प्रमुख कार्य
कॉप-14 का प्रमुख कार्य उन रिपोर्टों की समीक्षा करना है, जो सदस्य देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बैठक के दौरान रखते हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय, विज्ञान और अनुसंधान क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन व मीडिया प्रतिनिधि भाग लेंगे। हर साल आयोजन यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (यूएनएफसीसीसी) सम्मेलन का सर्वोच्च निकाय है। यह प्रत्येक साल आयोजित होता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में हुआ था। समझौते पर कई देशों के हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया था। यूएनएफसीसीसी की वार्षिक बैठक का आयोजन साल 1995 से हो रहा है। 

अगले दो वर्ष भारत रहेगा यूएनसीसीडी अध्यक्ष
इस सम्मेलन के दौरान भारत को एक और उपलब्धि हासिल होगी। रियो डी जेनेरियो के बाद पहली बार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि भारत अगले दो साल तक यूएन सीसीडी का अध्यक्ष रहेगा। इस सम्मेलन में लगभग 100 देशों के मंत्री भी आएंगे।

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