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वाहनों को लेकर हो रही कोर्ट के आदेशों की अवमानना, सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट (फोटो:हिन्दुस्तान टाइम्स)

उच्चतम न्यायालय ने मोटर गाड़ियों पर उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेट लगाने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेशों के कथित उल्लंघन के लिये सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही के लिये दायर याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने दिल्ली निवासी अजय शर्मा की अवमानना कार्यवाही के लिये दायर अर्जी पर केन्द्र को नोटिस जारी किया। केन्द्र को आठ मार्च तक नोटिस का जवाब देना है।

अजय शर्मा ने इस आवेदन में कहा है कि सरकार ने चार दिसंबर, 2018 को वाहनों पर रंगीन संकेत वाले स्टिकर्स लगाने के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी। 

यह आरोप है कि इस अधिसचूना से शीर्ष अदालत के आठ दिसंबर, 2011 के फैसले का उल्लंघन हुआ है। इस फैसले में न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने के इरादे से प्रत्येक राज्य में सिर्फ एक ही उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेट का निर्माता होगा।

अवमानना आवेदन में कहा गया है कि इस अधिसूचना में प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता को नंबर प्लेट देने के लिये अधिकृत किया गया है। आवेदन के अनुसार इसकी वजह से प्रत्येक राज्य में एक से अधिक निर्माता हो जायेंगे क्योंकि हजारों कार डीलरों के लिये नंबर प्लेट निर्माता होंगे और इस वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी।

इसमें यह भी कहा गया है कि फरवरी, 2012 में शीर्ष अदालत ने नये और पुराने वाहनों में उच्च सुरक्षा वाली नंबर प्लेट लगाने की योजना पर पूरी तरह अमल करने की समय सीमा निर्धारित की थी परंतु पिछले साल की अधिसूचना के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर मौजूदा गाड़ियों पर ये नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है।

शर्मा ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि वाहनों पर रंगीन स्टिकर लगाने की नीति से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक प्रस्ताव स्वीकार किया था जिसमें कहा गया था कि पेट्रोल और सीएनजी ईंधन की गाड़ियों के लिये होलोग्राम आधारित हल्के नीले रंग का स्टिकर होगा जबकि डीजल गाड़ियों के लिये नारंगी रंग का स्टिकर होगा।

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  • Web Title:Contempt of court orders regarding vehicles notice to government