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मोदी@ 3 साल: रोज 22 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

Nitin Gadkari

मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में प्रतिदिन 22 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण हो रहा है, जो यूपीए शासन से दोगुने से ज्यादा है। हालांकि एनडीए सरकार अपने 30 किलोमीटर के लक्ष्य से अभी पीछे है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमागोर्ं के निर्माण को तेज करने के लिए पिछले तीन सालों में बजट आवंटन और खर्च करने की रफ्तार को दोगुना किया है।

सरकार ने राजमार्गो के निर्माण की रफ्तार बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करने का फैसला किया है। ताकि भूमि के अभाव में निर्माण कार्य नहीं रुकें। त्रुटिपूर्ण डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डीपीआर)के लिए कंसल्टेंट को जवाबदेह बनाया गया है। गड़बड़ी करने वालों पर केस दर्ज करने का प्रावधान किया। सरकार ने विकल्प दिया है कि निर्माण कंपनियां ठेका बीच में छोड़कर जा सकती है और ठेके निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

रेलवे क्रासिंग पर पुल निर्माण में तेजी
एनडीए सरकार ने पुरानी नीति मे बदलाव करते हुए रेलवे क्रासिंग पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरओबी)-रेलवे ओवर ब्रिज (आरयूबी) बनाने का कार्य सड़क परिवहन मंत्रलय के सुपुर्द कर दिया। इससे पीडब्ल्यूडी और अन्य एजेंसियों का दखल खत्म हो गया और निर्माण में तेजी आई। रेलवे निर्माण कार्य के लिए परिवहन मंत्रलय को सिर्फ पैसा देगी।

जाम और प्रदूषण से निजात के बड़े कदम

  • 191 शहरों के ट्रैफिक कंजेशन से निपटने के लिए 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का फैसला।
  • विश्वबैंक की मदद से लॉजिस्टिक पार्को को बनाने के लिए 15 स्थानों को चिन्हित। इससे व्यावसायिक वाहन शहरों में नहीं जा सकेंगे
  • देश भर में 50 आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं। इसके तहत 56000 किलोमीटर राजमार्गो का विकास किया जाएगा।
  • हाईवे डिजाइन में त्रुटि दूर करने के लिए 789 ब्लैक स्पॉट चिन्हित, 208 ठीक किए गए।
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