'वायनाड पर झूठे थे अमित शाह के दावे', कांग्रेस ने पेश किया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

केरल के वायनाड में भूस्खलन पर उनके दावे को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया है। विशेषाधिकार हनन नोटिस में अमित शाह के इस दावे पर आपत्ति जताई गई है कि वायनाड में भूस्खलन से पहले केरल सरकार को चेतावनी दी गई थी। शाह ने दावा किया था कि केरल सरकार ने पहले से मिलीं चेतावनियों पर कार्रवाई नहीं की। इसका जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन नोटिस में खंडन किया है।

विशेषाधिकार नोटिस में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​है।"

संसद में विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल सांसदों द्वारा सदन के किसी सदस्य या समिति के खिलाफ विशेषाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए किया जाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सांसद सदन के सदस्य, अधिकारी या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं जिससे संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो।

बुधवार, 31 जुलाई को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने दावा किया था कि भूस्खलन के बारे में केरल सरकार को 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने कहा था, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने घटना से सात दिन पहले केरल सरकार को चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने उन्हें फिर से चेतावनी दी थी। 26 जुलाई को चेतावनी दी गई थी कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी बारिश की संभावना है और भूस्खलन की संभावना है।" वायनाड में हुए भूस्खलनों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ढही हुई इमारतों और मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बचाव कार्य में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।