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यस बैंक मामले पर पी चिदंबरम का पलटवार- कुप्रबंधन के कारण स्थिति चरमराई

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को यस बैंक मामले को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संकट ग्रस्त यस बैंक में एसबीआई...

यस बैंक मामले पर पी चिदंबरम का पलटवार- कुप्रबंधन के कारण स्थिति चरमराई
लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्लीSat, 07 Mar 2020 05:29 PM
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पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने शनिवार को यस बैंक मामले को लेकर एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संकट ग्रस्त यस बैंक में एसबीआई द्वारा 2450 करोड़ रुपए का निवेश कर 49 फीसदी हिस्सेदारी लेना विचित्र मामला है। 

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार के तहत वित्तीय संस्थानों के कुप्रबंधन के कारण यस बैंक की स्थिति चरमराई। उन्होंने कहा कि यस बैंक द्वारा वितरित किया गया कर्ज बैंकिंग नहीं बल्कि डकैती है, आरबीआई को जांच करनी चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। 


वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार (6 मार्च) को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में 'स्व-नियुक्त सक्षम डॉक्टरों ने तीन बैंकों का संकट हल करने के बजाय उनकी समस्याएं और बढ़ा दी थीं। इससे पहले चिदंबरम ने येस बैंक के संकट पर कहा कि भाजपा के शासनकाल में येस बैंक का ऋण खाता पांच गुना बढ़ गया।

सीतारमण ने जुलाई, 2014 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के संकट और आईडीबीआई बैंक में समस्या के लिए चिदंबरम को जिम्मेदार ठहराया। आईडीबीआई बैंक में 2006 में लगभग बंद होने जा रहे यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक का विलय हुआ था। कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार मई, 2004 में सत्ता में आई थी। चिदंबरम तब वित्त मंत्री थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर से उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में पूछताछ जारी रखी। अधिकारियों ने बताया कि कपूर को शनिवार दोपहर में बालार्ड एस्टेट स्थित एजेंसी के कार्यालय लाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार रात वर्ली इलाके में 'समुद्र महल' परिसर में राणा के आवास की तलाशी ली थी और उससे सख्त सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि कपूर से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा कि कपूर के खिलाफ मामला घोटाले से प्रभावित डीएचएफएल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बैंक द्वारा कंपनी को दिया गया कर्ज कथित रूप से गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घोषित कर दिया गया है।
 

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