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नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला, पीएम ने सबूत होने के बावजूद नहीं दिए जांच के आदेश: कांग्रेस

kapil sibal

कांग्रेस ने बुधवार को नोटबंदी को देश का 'सबसे बड़ा घोटाला' बताया।  यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 'लूट' के 'सबूत' होने के बाद भी जांच के आदेश नहीं देने और 'निंद्रा में होने' का आरोप लगाया।सिब्बल ने कहा, “नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है।”

कांग्रेस की ओर से जारी बयान के अनुसार, “जब ये सब हो रहा था तब चौकीदार क्यों सो रहे थे? जांच की गैर मौजूदगी दिखाती है कि जो भी इस लूट में शामिल हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन्हें साफ-सुथरा नहीं कहा जा सकता है।”

बयान में कहा गया है कि नौ अप्रैल को कांग्रेस के 'एक्सपोज' में एक फील्ड असिस्टेंट राहुल राथरेकर की कथित भूमिका के बारे में बताया गया था। वीडियो में दिख रहा है कि वह पहचान पत्र के जरिए अपनी पहचान साबित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'एक्सपोज' में एक बैंकर की भूमिका के बारे में भी बताया गया है।

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सिब्बल ने कहा कि जिसके बाद कैबिनेट सचिवालय ने एक बयान जारी कर कहा कि राथरेकर एक कांस्टेबल-स्तर का कर्मचारी था और पुराने करेंसी नोट को बदलने के संदेह में उसे जून 2०17 में ही हटा दिया गया था। पार्टी ने कहा कि यह बयान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मार्च 26 और 9 अपै्रल को हुए घोटाले को पार्टी द्वारा उजागर करना सही था और वीडियो से पता चलता है कि किस तरह से यह आदान-प्रदान हुआ था।

सिब्बल ने कहा, “सरकारी अधिकारियों, बैंकरों और राज्य अधिकारियों की संलिप्तता राजकोष में हुई लूट को दशार्ती है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कौन इस लूट के लिए जिम्मेदार है? इसकी विस्तृत जांच कराने की जरूरत है। यह सरकार घोटाले के बारे में जानकारी के बावजूद जांच करवाने में असफल रही है।”

पूर्व मंत्री ने कहा, “यह दिखाता है कि आधिकारिक तंत्र इस बड़े घोटाले में खुद को समृद्ध करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ था।” उन्होंने कहा कि 26 मार्च को गुजरात में पैसों की अदला-बदली को लेकर दिखाया गए एक वीडियो घोटाले और भाजपा के करीबियों के बीच संबंध साबित करता है। सिब्बल ने कहा, “यह शर्म का विषय है कि मामला उजागर होने के बाद भी सरकार ने कोई भी जांच नहीं कराई।”

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  • Web Title:Congress Ask PM Narendra Modi Why were demonetisation scams not probed