सरकारी राशि के बकाएदारों से वसूली में अब पुलिस भी डालेगी दबिश
मुजफ्फरपुर के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने अधिकारियों को नीलाम पत्र वादों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नीलामवाद के मामलों में बकाएदारों से सरकारी राशि की वसूली में सख्ती बरती जाएगी। सभी जिला पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के लिए हर महीने कम से कम दो दिन एक साथ बैठक करने को कहा गया।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने अधिकारियों को नीलाम पत्र वादों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी डीएम, एसएसपी, एसपी एवं अन्य अधिकारियों को राशि वसूली में सख्ती के निर्देश दिए। कहा कि नीलामवाद के जरिए बकाएदारों से सरकारी राशि की वसूली के लिए अब पुलिस भी दबिश डालेगी।
नीलाम पत्र वादों की प्रगति की समीक्षा
आयुक्त ने प्रमंडल के सभी छह जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में नीलाम पत्र वादों की प्रगति की समीक्षा की। बड़े पैमाने पर नीलाम वाद के मामलों में बकाएदारों पर वारंट लंबित रहने पर नाराजगी जताई। आयुक्त ने अधिकारियों को बड़े बकायेदारों तथा सबसे पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष रुचि लेते हुए शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया। जिले में अपर समाहर्ता और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नीलाम पत्र वाद के मामलों में कार्रवाई के लिए नोडल पदाधिकारी बनाने के लिए कहा। सभी जिला पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को महीने में कम से कम दो दिन नीलाम पत्र वादों में प्रगति की संयुक्त समीक्षा करने को कहा गया।
बड़े बकाए की स्थिति
विभागों, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों की बड़ी राशि बकाए :
उन्होंने कहा कि नीलाम पत्र वादों में सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों की बड़ी राशि बकाए है। बड़ी संख्या में मामले लंबित होना चिंताजनक है। इससे सरकारी राजस्व की वसूली प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, राष्ट्रीय बैंकों, सहकारी बैंकों एवं सरकारी लोक उपक्रमों के लंबित नीलाम पत्र वादों को समानुपातिक रूप से अधिकारियों में वितरण करें। ताकि, निष्पादन त्वरित गति से हो सके। आवश्यकता होने पर नीलाम पत्र वाद के कोर्ट की संख्या बढ़ाए। अन्य पदाधिकारियों को भी नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा जाए।
कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई
नीलामवाद में कार्रवाई लटकाने वाले अधिकारी नपेंगे :
प्रमंडलीय आयुक्त ने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सप्ताह में कम से कम तीन दिन कोर्ट कर तीव्र गति से मामलों का निष्पादन करने का निदेश दिया। अगस्त माह में नोटिस जारी नहीं करने वाले एवं कोर्ट नहीं करने वाले नीलाम पत्र अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा गया। थाना में वारंट लटकाने वाले थानेदार पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया। कहा कि पुराने वादों में नोटिस भेजने के बाद भी देनदार द्वारा राशि जमा नहीं करने पर वसूली के लिए बॉडी वारंट और डिस्ट्रेस वारंट निर्गत कराया जाए। वारंट का तामिला के लिए स्थानीय थाने का सहयोग लें। बॉडी तथा डिस्ट्रेस वारंट को लंबित नहीं रखा जाए।