कोल कंपनियों के खाली क्वार्टर लीज पर दिए जा सकेंगे

धनबाद, मुकेश सिंह। कोयला कंपनियों में सरप्लस आवास के उपयोग के मुद्दे पर एक बार फिर गंभीर मंथन शुरू हो गया है। सिर्फ चर्चा ही नहीं लीज पर आवास आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार के लिए गठित उपसमिति ने एक दिन पहले सीसीएल के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर खाली एवं कब्जे वाले क्वार्टर का जायजा लिया।

उपसमिति की गतिविधियाँ

कोल इंडिया की ओर से गठित उपसमिति के सदस्य बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी दौरे में शामिल थे। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों का दौरा होने के बाद उपसमिति की जल्द बैठक होगी। बैठक में ठोस निर्णय लेकर प्रबंधन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उपसमिति के कई सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार खाली आवास को तीन साल, पांच साल या इससे भी अधिक समय के लिए लीज पर देने, किराए पर देने या फिर कब्जाधारियों को किराए पर देने का प्रस्ताव है। बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कोयलाकर्मी हैं जो कंपनी आवास को लीज या किराए पर लेना चाहते हैं। वर्तमान में ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी शर्त के कारण सेवानिवृत्ति पर आवास को खाली करना पड़ता है। एक सदस्य ने कहा कि क्वार्टर को लीज पर दिए जाने के लिए कुछ वैधानिक अड़चनें भी हैं इसके लिए कोल इंडिया को मंत्रालय से स्वीकृति लेनी पड़ सकती है।

जर्जर आवासों की समस्या

खाली या कब्जे वाले आवास हो रहे जर्जर: उपसमिति के कई सदस्यों ने बताया कि खाली या कब्जे वाले क्वार्टर जर्जर हो रहे हैं। लीज या किराए पर दे दिए जाने से रहने वाले लोग रखरखाव पर ध्यान देंगे। इससे कोयला कंपनियों को अतिरिक्त आमदनी भी होगी। एक सदस्य ने बताया कि तीन साल पहले उपसमिति बनी थी। ज्यादातर कंपनियों का दौरा भी कर लिया गया है। इसलिए मामले में जल्दी निर्णय लिया जाना चाहिए। उपसमिति की पहली बैठक 2024 में बीसीसीएल में ही हुई थी। कितने क्वार्टर खाली हैं इसपर उपसमिति के एक सदस्य ने कहा कि अभी वास्तविक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वैसे लगातार कोयला कर्मियों की संख्या घट रही है। इस आधार पर 50 हजार से अधिक क्वार्टर होने का अनुमान है जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है।