Citizenship Amendment Bill 2019: ओवैसी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा- नागरिकता पर देश में नहीं हो सकते दो कानून

नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईेएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि यदि मीडिया रिपोर्ट सही है कि पूर्वोत्तर राज्यों को प्रस्तावित नागरिकता (संशोधन) विधेयक (सीएबी) कानून से छूट दी जाएगी तो यह अपने आप में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि आपके पास देश में नागरिकता पर 2 कानून नहीं हो सकते।

उन्होंने कहा कि यह कानून अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है क्योंकि आप धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं। अगर हम इस कानून को पारित करते हैं तो यह महात्मा गांधी और आंबेडकर का अनादर होगा।

ओवैसी ने कहा कि यह बिल लाना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बेईमानी होगी क्योंकि आप दो राष्ट्र सिद्धांत को पुनर्जीवित करेंगे। एक भारतीय मुसलमान के रूप में मैंने जिन्ना के सिद्धांत को खारिज कर दिया है, अब आप एक कानून बना रहे हैं, जिसमें दुर्भाग्य से आप दो राष्ट्र सिद्धांत की याद दिला रहे हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 सहित छह महत्वपूर्ण विधेयकों को आज मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में नागरिकता संशोधन विधेयक और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को दस साल बढ़ाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गयी है।