डोमिनिका में बेल मिलने के बाद अब खेल कर सकेगा चोकसी, भारत आने में अभी और होगी देरी

भारतीय बैंको से हजारों करोड़ों रुपये का घोटाला कर फरार होने वाले मेहुल चोकसी को डोमिनिकन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। डोमिनिकन कोर्ट ने मेहुल चोकसी को इलाज कराने के लिए जमानत दे दी है। इतना ही नहीं भगोड़े चोकसी को ऐंटीगुआ और बारबूडा जानें की इजाजत मिल गई है। लेकिन भारतीय अधिकारियोंं को डर है कि चोकसी अपने मेडिकल इलाज का इस्तेमाल अपने प्रत्यर्पण को टालने के लिए कर सकता है। बता दें कि लगभग दो महीने पहले उसे डोमिनिका में ही गिरफ्तार किया गया था। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है।  

डोमिनिका की अदालत ने सोमवार को चोकसी के इलाज के लिए एंटीगुआ यात्रा करने का अनुरोध मान लिया लेकिन शर्त रखी कि वह जब यात्रा करने के लिए फिट हो जाएगा तो उसके बाद डोमिनिका लौट आएगा।

ऐसी उम्मीद थी कि भारत के अधिकारी अदालत को इस बात के लिए मनाने में कामयाब रहेंगे कि चोकसी को भारत भेज दिया जाए क्योंकि वह अभी भी एक भारतीय नागरिक है। उसका नागरिकता त्यागने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है।

बता दे कि भारतीय अधिकारियों को डर है कि हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी "यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकता है कि उसे कभी भी फिट घोषित न किया जाए।" अधिकारी ने कहा कि अभी भी चोकसी जेल के बजाय रोसेउ के एक अस्पताल में डेढ़ महीने बिताने में सक्षम था, वो फिर ऐसा करने में कामयाब हो सकता है।

चोकसी पर कैरेबियाई राष्ट्र डोमिनिका में अवैध प्रवेश का आरोप है, जहां वह एक दिन लापता होने के बाद 24/25 मई को रहस्यमय तरीके से आया था। भारत ने चोकसी के निर्वासन के लिए डोमिनिका में एक टीम भेजी, यहां वह एक अवैध अप्रवासी है, एंटीगुआ में उसे नागरिक होने के आधार पर संवैधानिक और कानूनी संरक्षण प्राप्त है, हालांकि देश की सरकार उसकी नागरिकता को रद्द करने के लिए कानूनी लड़ाई में लगी हुई है।

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि "उसकी जमानत पर सहमति जताते हुए और सोमवार को एंटीगुआ की यात्रा के लिए सहमति आदेश पर हस्ताक्षर करके, डोमिनिका ने एक संदेश भेजा है कि - 'उसे (चोकसी को) एंटीगुआ की समस्या होने दें, हमारी नहीं।"

एंटीगुआ में, चोकसी प्रत्यर्पण और नागरिकता के निरसन से जुड़े दो मामलों से लड़ रहा है। अगर उसे अंततः प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया जाता है, तो वह अभी भी प्रिवी काउंसिल (JCPC) की न्यायिक समिति, यूके के विदेशी क्षेत्रों और क्राउन निर्भरता के लिए अंतिम अपील की अदालत में अपील कर सकता है।