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कमलनाथ बोले- स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में एमपी के अंदर देंगे 70% आरक्षण

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार एक कानून लाने पर विचार कर रही है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और...

कमलनाथ बोले- स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में एमपी के अंदर देंगे 70% आरक्षण
एजेंसी,भोपाल।Tue, 09 Jul 2019 08:12 PM
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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार एक कानून लाने पर विचार कर रही है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में "बाहरी" (अन्य राज्यों के) उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट के सवाल पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कमलनाथ ने विधानसभा में मंगलवार को यह बात कही।

उन्होंने पिछले साल मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कहा था कि उनकी सरकार उन उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी जो अपनी क्षमता का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के लोगों को देंगे। उन्होंने कहा कि था कि प्रदेश में स्थानीय आबादी के हिस्से का रोजगार बिहार और उत्तरप्रदेश के लोगों को मिल जाता है।

मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इस टिप्पणी के लिए उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश के कई नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा, ''उनकी सरकार स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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उन्होंने कहा, ''गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय भाषा का प्रश्नपत्र होता है, जिससे वहां की प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए अवसर कम हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय युवाओं को राज्य में नौकरियों में प्राथमिकता मिले।"

इससे पहले, भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा उठाये गये एक सवाल के जवाब में प्रदेश के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने सदन को सूचित किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मध्यप्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में अब "बाहरी" उम्मीदवारों के लिए उम्र प्रतिबंध हटा दिया गया है।

सिसोदिया ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की आयु सीमा 27 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दी है।

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