छत्तीसगढ़ में यूसीसी मसौदा तैयार करने को समिति बनी
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए पांच सदस्यों की समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति शादी, तलाक, विरासत सहित कानूनी ढांचे का अध्ययन करेगी और यूसीसी का मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगी।

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने गुरुवार को राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति बनाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने का खाका तैयार करने को एक कमेटी बनाई है। अधिसूचना के मुताबिक, समिति की प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई होंगी, जो पड़ोसी भाजपा-शासित मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही एक समिति की प्रमुख हैं।
समिति के बाकी सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और एम.के. राउत, वरिष्ठ वकील मोहन पवार और पूर्व प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह शामिल हैं। समिति को छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने से जुड़े मौजूदा कानूनी ढांचे का अध्ययन करने और शादी, तलाक, गुजारा-भत्ता, विरासत, गोद लेने और इससे जुड़े मामलों पर सुझाव देने का काम सौंपा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि समिति प्रस्तावित यूसीसी का मसौदा तैयार करेगी और जरूरी कानूनी और प्रशासनिक सुझावों के साथ इसे राज्य सरकार को सौंपेगी।


