उज्ज्वला योजना का लक्ष्य दस करोड़ करने की तैयारी

हर घर तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का वादा पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अपनी महत्वकांक्षी योजना का लक्ष्य बढ़ा सकती है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का लक्ष्य आठ करोड़ से बढ़ाकर दस करोड़ करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास आठ करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थी गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हैं।  सरकार ने 2020 तक आठ करोड़ का लक्ष्य रखा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस योजना के लिए पचास हजार आवेदन प्रतिदिन मिल रहे हैं। अब तक करीब 10 करोड़ 80 लाख आवेदन मिले हैं। इनमें से आठ करोड़ 12 लाख से अधिक आवेदन सही पाए गए हैं। यानि, यह सभी आवेदनकर्ता प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के दायरे में आते हैं। उन्होंने बताया कि जिन आवेदनों को निरस्त किया गया है, उनमें अधिकतर परिवार के पास पहले से गैस कनेक्शन मौजूद था। इसलिए, उन्हें लाभार्थी नहीं माना गया।

सरकार ने 2020 तक आठ करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा है, लेकिन पांच करोड़ की तरह आठ करोड़ का लक्ष्य भी सरकार तय समय से पहले पूरा कर लेगी। यह लक्ष्य सितंबर के दूसरे सप्ताह तक पूरा होने की उम्मीद है। मंत्रालय का कहना है कि शुरुआत में लोग रसोई गैस से लाभ को लेकर जागरूक नहीं थे। इसलिए वे गैस कनेक्शन लेने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन अब दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर रहे हैं। क्योंकि स्वच्छ ईंधन से फायदों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

कई बार दायरा बढ़ाया
प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना (पीएमयूवाई) में ज्यादा लोगों को शामिल करने के लिए केंद्र ने कई बार पात्रता का दायरा बढाया है। शुरुआत में  2011 की जनगणना के मुताबिक बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया था। फिर एससी एसटी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, अंत्योदय अन्न योजना व अति पिछड़ा वर्ग को भी पात्रता की श्रेत्री में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत सरकार अब तक 7 करोड़ 80 लाख गैस कनेक्शन जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत लाभार्थी को मुफ्त कनेक्शन के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 1600 रुपए की सब्सिडी देती है।