सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, साल के अंत तक सभी वयस्कों को लगेगा कोरोना टीका

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्क लोगों को कोराना वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार ने कहा कि उसे भरोसा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को टीका लगाने का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए CoWIN पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए CoWIN पर रजिस्ट्रेशन कराने में ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट के दौर में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर स्पष्टता रहे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि जल्दी ही देश की डिमांड के मुताबिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। 

सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और रेड्डीज लैब की मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही देश में 18 साल से अधिक आयु की समस्त आबादी को टीका लग सकेगा। देश में टीकों की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा कि इस तरह के संकट में केंद्र सरकार को कमान संभालनी चाहिए और दुनिया भऱ से वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। बता दें कि कई राज्य सरकारों और बीएमसी जैसे स्थानीय निकायों ने वैक्सीन की खरीद के लिए टेंडर जारी किए थे, लेकिन विदेशी वैक्सीन कंपनियों की ओर से कोई रुचि ही नहीं जताई गई।

शीर्ष अदालत ने पूछा, हर किसी के पास इंटरनेट नहीं, कैसे लगेगा मजदूरों को टीका
सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि आखिर आप देश में डिजिटल डिवाइड के मुद्दे से कैसे निपट रहे हैं? आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों को टीका कैसे लगेगा? इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने पहले ही 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए वॉक-इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा CoWIN डिजिटल पोर्टल पर एक ही मोबाइल नंबर से 4 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में कोरोना टीकों के लिए एक ही कीमत तय होनी चाहिए।