Centre cannot take credit for SC order of law on construction of Ram temple says shivsena - राम मंदिर निर्माण पर कानून के SC के आदेश का श्रेय सरकार नहीं ले सकती: शिवसेना DA Image
23 नवंबर, 2019|2:52|IST

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राम मंदिर निर्माण पर कानून के SC के आदेश का श्रेय सरकार नहीं ले सकती: शिवसेना

Uddhav Thackeray

अयोध्या विवाद पर कल यानि 9 नवंबर को आने वाले फैसले की जानकारी के बाद शिवसेना ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि हमने सरकार से राम मंदिर के निर्माण पर कानून बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, तो सरकार इसका श्रेय नहीं ले सकती। बताते चलें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भी उथल-पुथल जारी है जिसके चलते शिवसेना और बीजेपी में तनाव बना हुआ है। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूक रहे। 

गौरतलब है कि न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शनिवार को सुबह 10 बजे तक फैसला आ सकता है। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। आज ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह अन्य सीनियर अधिकारियों के बीच बैठक हुई। 

बता दें कि अयोध्या विवाद में पहली बार हिंसा 1853 में हुई और कुछ सालों में ही मामला गहरा गया। 1885 में विवाद पहली बार जिला न्यायालय पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में मस्जिद परिसर में मंदिर बनवाने की अपील की पर कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। इसके बाद सालों तक यह मामला चलता रहा है। 1934 फिर दंगे हुए और मस्जिद की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा।

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ब्रिटिश सरकार ने दीवार और गुंबदों को फिर से बनवाया। कहा जाता है कि 1949 में मस्जिद में श्रीराम की मूर्ति मिली। इस पर विरोध व्यक्त किया गया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया। फिर दोनों पक्षों ने लोग कोर्ट पहुंच गए। इसपर सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगवाया दिया।


 

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