ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News देशसवर्ण आरक्षण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मांगे 2600 करोड़ रुपये

सवर्ण आरक्षण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मांगे 2600 करोड़ रुपये

इस साल से एडमिशन में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए बढ़ने वाली सीटों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 2682 करोड़ रुपए की मांग की है। यह राशि इस साल बजट...

सवर्ण आरक्षण के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मांगे 2600 करोड़ रुपये
स्कन्द विवेक धर,नई दिल्ली।Wed, 20 Feb 2019 04:22 AM
ऐप पर पढ़ें

इस साल से एडमिशन में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए बढ़ने वाली सीटों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 2682 करोड़ रुपए की मांग की है। यह राशि इस साल बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए 6604 करोड़ रुपए बजट आवंटन का करीब 40 फीसदी है। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) ने मंत्रालय से क्रमश: 1095 एवं 1001 करोड़ रुपए मांगे हैं। वहीं, आईआईएम ने कोई राशि नहीं मांगी है।

संसद के शीतकालीन सत्र में गरीब सवर्णों के लिए नौकरियों एवं पढ़ाई में 10 फीसदी आरक्षण घोषित होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि इस आरक्षण की वजह से किसी भी श्रेणी की सीटों में कमी नहीं आएगी। इसके लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में दो साल में 25 फीसदी सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों से इन सीटों के बढ़ने पर आने वाले खर्च का ब्यौरा मांगा था। 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने यहां दो साल में 47223 सीटें बढ़ाने के लिए 2682 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान जताया है। इसमें से 306 करोड़ फेलोशिप, स्कॉलरशिप, करीब 249 करोड़ रुपए वेतन और 2127 करोड़ रुपए पूंजीगत कार्यों के लिए मांगे गए हैं। पूंजीगत कार्यो में क्लासरूम निर्माण, लैब और हॉस्टल निर्माण जैसे काम मुख्य रूप से शामिल हैं।

तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों जेएनयू, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा और हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने आगामी सत्र से ही 25 फीसदी सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। शेष केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू शामिल हैं, यह कार्रवाई दो साल में पूरी की जाएगी। दो विश्वविद्यालयों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया में आरक्षण लागू नहीं होगा।

इसी तरह, 23 आईआईटी ने सरकार से 6708 सीटें बढ़ाने के लिए 1095 करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें से 237 करोड़ रुपए फेलोशिप, स्कॉलरशिप,  212 करोड़ रुपए वेतन और 646 करोड़ रुपए पूंजीगत कार्यों पर खर्च होंगे। वहीं, 32 एनआईटी ने सवर्ण आरक्षण के लिए बढ़ने वाली सीटों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1001 करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें से 725 करोड़ रुपए पूंजीगत कामों पर और 120 करोड़ रुपए वेतन पर खर्च होंगे।

किसने कितने रुपए मांगे 
संस्थान        मांग करोड़ रुपए में
आईआईटी        1095
एनआईटी        1001
केंद्रीय विवि        2682
आईआईएम        00

कहां कितनी सीटें बढ़ेंगी?
संस्थान        वर्तमान सीटें    2019-20     2020-21    कुल बढ़ेंगी
आईआईटी        26831          2388             4320        6708
एनआईटी        29014           5031             2225        7256
केंद्रीय विवि        209027     20240           26983      47223
आईआईएम        4794            620               743        1363

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें