Central Government may allow the use of machines in MGNREGA - कवायदः केंद्र सरकार दे सकती है MGNREGA में मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति DA Image
21 नबम्बर, 2019|11:49|IST

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कवायदः केंद्र सरकार दे सकती है MGNREGA में मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति

केंद्र सरकार मनरेगा के तहत अब मशीनों के इस्तेमाल की भी अनुमति दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस महत्वाकांक्षी रोजगार योजना में यह पहली बड़ी छूट होगी।

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केंद्र सरकार मनरेगा के तहत अब मशीनों के इस्तेमाल की भी अनुमति दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस महत्वाकांक्षी रोजगार योजना में यह पहली बड़ी छूट होगी। इस मामले से जुड़े  दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश और कर्नाटक सरकार की ओर से इस बारे में दिए गए प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि मशीन के इस्तेमाल की छूट दिए जाने के बावजूद मजदूरों के वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार के कम से एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह अकुशल कार्य की श्रेणी में आता है। वर्ष 2005 में लागू हुई इस योजना के तहत मशीनों के इस्तेमाल की इजाजत अब तक नहीं दी गई है। इसी साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्यप्रदेश ने केंद्र सरकार से मशीनों के इस्तेमाल की छूट मांगी थी। इन राज्यों की दलील है कि यहां चट्टानी इलाके होने की वजह से मशीनों के बिना काम करना काफी कठिन है।

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ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें यह प्रस्ताव मिल गया है और हम सक्रियता से इस पर विचार कर रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि मशीनों के इस्तेमाल पर जो खर्च आएगा वह मजदूरी के हिस्से से नहीं दिया जाएगा। नियम के अनुसार हमें कम से 60 फीसदी निधि का इस्तेमाल मजदूरी देने में करना है। अभी हम 72 से 75 फीसदी फंड का इस्तेमाल मजदूरी देने में करते हैं। बाकी पैसे मटीरियल के लिए हैं। मशीनों का किराया मजदूरी के पैसों की बजाए इसी मटीरियल के पैसे में से दिया जाएगा।

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