टीएमसी के बागी सांसद को भ्रष्टचार के आरोपों में सीबीआई से मिली क्लीनचिट
प्रभात कुमार नई दिल्ली। सीबीआई ने टीएमसी के एक बागी सांसद को भ्रष्टाचार और राजनीतिक

प्रभात कुमार नई दिल्ली।
सीबीआई ने टीएमसी के एक बागी सांसद को भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने आरोप में क्लीनचिट दे दी। लोकपाल में दाखिल अपनी आरंभिक जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के बांकुरा से संसदीय सीट से सांसद अरूप चर्कवर्ती के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद है और उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला।
जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष
लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश आरंभिक जांच रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए सांसद चक्रवर्ती के खिलाफ दाखिल शिकायत का निपटारा कर दिया। हाल ही में पारित आदेश में, पीठ ने कहा ‘हम संबंधित दस्तावेजों के विश्लेषण और इस मामले में जांच अधिकारी के निष्कर्ष से सहमत हैं। मौजूदा मामले की परिस्थितियों में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि जांच अधिकारी ने यह नोट किया है कि कथित गतिविधियां 2024 या उससे पहले हुई थीं, जब वह अरूप चक्रवर्ती विधान परिषद के सदस्य थे, न कि संसद सदस्य, ताकि वे 2013 के अधिनियम की धारा 14 के दायरे में आ सकें।’ पीठ में जस्टिस खानविलकर के अलावा, लोकपाल के सदस्य जस्टिस एलएन स्वामी, जस्टिस संजय यादव, सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय टिर्की भी शामिल थे। पीठ ने कहा है कि अब इस मामले में आगे आदेश देने की जरूरत नहीं है।
आरंभिक जांच का आदेश
लोकपाल ने पिछले साल 21 नवंबर को इस मामले में सांसद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की आरंभिक जांच करने का आदेश दिया। इस मामले में सीबीआई अधिकारी/जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायत के आधार पर बंकुरा से संसदीय सीट से सांसद अरुप चर्कवर्ती के खिलाफ छह आरोपों का जिक्र किया। अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने कहा कि चक्रवर्ती के खिलाफ लगाए गए छह आरोपों में से कोई भी साबित नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि कुल छह आरोपों में से किसी भी आरोपों के बारे में मौखिक या दस्तावेजीय साक्ष्य नहीं मिला।
सीबीआई की जांच में इन आरोपों के नहीं मिले साक्ष्य
सांसद अरूप चक्रवर्ती पर अपने भाई आशीष चक्रवर्ती के जरिए गैर-कानूनी गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया गया था। साथ ही आरोप लगाया गया था कि आशीष चक्रवर्ती उनके भ्रष्ट इरादों को पूरा करने के लिए एक माध्यम के तौर पर काम कर रहे हैं, जिसमें गैर-कानूनी कमाई इकट्ठा करना और स्थानीय अधिकारियों की मदद से स्थानीय निवासियों पर दबाव डालना शामिल है। उन पर अपने भाई के मालिकाना हक वाले सुचितरा चिल्ड्रन्स पार्क और रिक्रिएशन पार्क का ट्रेड लाइसेंस ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मेजिया ब्लॉक ने 20 जून 2025 के आदेश से रद्द कर दिया था। यह कार्रवाई जमीन की कानूनी स्थिति में गंभीर गड़बड़ियों और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आधार पर की गई थी। साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया था कि मूल लाइसेंस राजनीतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके और कुछ स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत से हासिल किया गया था।
चक्रवर्ती पर आरोप
इसके अलावा, एक सरकारी मछली पालन प्रोजेक्ट को गैर-कानूनी तरीके से अपने भाई की फर्म सुचित्रा फिश प्रोडक्शन ग्रुप को देने का आरोप लगाया था, जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है। यह भी आरोप लगाया गया था कि जलाशय की सरकारी जमीन पर अपने भाई की कंपनी सुचित्रा फिश प्रोडक्शन ग्रुप के जरिए कब्जा कर लिया है और इसे निजी संपत्ति में बदल दिया है। आरोप लगाया गया गया था कि तारापुर झील/जलाशय पर इस कब्जा के कारण लगभग 600 किसान सिंचाई और खेती के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाए और लगभग 200 परिवार झील से मछली नहीं पकड़ पाए। यह भी आरोप है कि सुचित्रा फिश प्रोडक्शन ग्रुप द्वारा जमीन को अवैध रूप से भरने और निर्माण कार्य करने के कारण जलाशय का क्षेत्रफल 107.23 एकड़ से घटकर लगभग 33 एकड़ रह गया है। यह भी आरोप है कि लगाया गया कब्जे वाली जमीन पर कई पक्के और अस्थायी ढांचे बनाए हैं और अपराध से अवैध कमाई करने के लिए एक निजी मनोरंजन पार्क चला रहे हैं। यह भी आरोप है कि ये निर्माण कार्य लगभग 100 करोड़ रुपये के सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करके अवैध रूप से किए गए थे।


