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तीन तलाक बिल में बदलाव, मिलेगी बेल, पर ये होगी शर्त

तीन तलाक

लंबे समय से तीन तलाक के खिलाफ लड़ रही केंद्र सरकार अब इस पर थोड़ी नरम होती नजर आ रही है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कैबिनेट ने तीन तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी। यानी अब इसमें बदलाव हो सकता है। इस संशोधन के तहत तीन तलाक अब भी गैर जमानती ही रहेगा। लेकिन संशोधन के हिसाब से मेजिस्ट्रेट इस केस में बेल दे सकता है। यानी अब सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास ही बेल देने का अधिकार होगा। 

बता दें कि  सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस मसले पर लोक‍सभा में एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक के तहत तीन तलाक देने वालों के लिए जेल की सजा का प्रावधान किया गया और इसे गैर-जमानती बनाया गया था।

मुस्लिम महिला विधेयक 2017 नाम से यह विधेयक बीते दिसंबर में लोकसभा से पारित हुआ था, जिसके तहत तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया और इसके लिए तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया।

कांग्रेस ने किया समर्थन देने का वादा, पर रखी ये शर्त 

बीते दिनों अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा था कि अगर सरकार तीन तलाक विरोधी विधेयक में महिला के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान करती है तो कांग्रेस इस विधेयक का समर्थन जरूर करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण विधेयक के लिए तीन तलाक़ विधेयक की शर्त रखकर 'सौदेबाजी' कर रही है।

 

सुष्मिता देव ने कहा, हम तीन तलाक विरोधी विधेयक के खिलाफ में कभी नहीं थे। लेकिन विधेयक का मौजूदा स्वरूप मुस्लिम महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाला है। इसमें पीड़ित महिला के लिए गुजारा भत्ता का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला के गुजारा भत्ता के लिए मैंने लोकसभा में संशोधन पेश किया था लेकिन वह पारित नहीं हो सका। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो हम इस विधेयक का बिल्कुल समर्थन करेंगे।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विधेयक का मकसद यही है कि मुस्लिम महिला को न्याय मिले और तीन तलाक पर अंकुश लगे। लेकिन पति जेल चला जायेगा तो महिला की जीविका का क्या होगा। इस पहलू पर हमें ध्यान देना होगा।

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  • Web Title:Cabinet approves amendment in Triple Talaq Bill but magistrate can give bail